- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
पुरुषोत्तम दाहाल
अन्ततः डा. गोविन्द केसीको अनशनले सफलता पाएरै छाड्यो । उनले आफूलाई नागरिक आन्दोलनमा परिणत गरेपछि स्वास्थ्यशिक्षाका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई यथावत् पुनस्र्थापन गर्न सरकार बाध्य भयो । केसीको अनशनको सफलताले लोकतन्त्रमा बहुमतको राजनीति भए पनि यौटा नागरिक सर्वोच्च हुन्छ, सार्वभौम हुन्छ र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सार्वभौम सत्यलाई पुनर्र्पुिष्ट गरेको छ ।
दुईतिहाई बहुमतको आडमा केसीलाई हत्यारो घोषणा गर्नेदेखि देश निकाला गर्नेसम्मका निकृष्ट अभिव्यक्ति दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुलाई केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न तत्पर सरकारको कदम पाच्य भएको छैन होला । यद्यपि सरकार त्यसै यस निर्णयमा पुगेको होइन । प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा पुग्नु अघिल्लो दिनसम्म एकदुईजना उभिदैमा केही नहुने र अनशनमा वस्दैमा सरकारले आफ्ना नीतिहरु परिवर्तन नगर्ने मन्तव्य प्रकट गरिरहेका थिए ।
तर उनले देखाइ रहेको दुईतिहाइको दम्भ पानीको थोपामा परिणत भयो । लोकतन्त्रमा आम नागरिक सबै भन्दा शक्तिशाली हुन्छ । उसको नैतिक बलले सत्ताको धरहरालाई सजिलै ध्वस्त पारिदिनसक्छ । डा. केसीका मागहरु हिजो कति जायज थिए र भोलिकालागि कति जायज सिद्ध हुने हुन् त्यो समयान्तरले प्रमाणित गर्ने विषय हो । उनका मागहरु परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसंग कति सन्निकट हुने हुन् र व्यवहारिक हुने हुन् त्यो प्रयोगको गर्भमानै छ । अहिलेको विषय भनेको उनले कर्णालीको जुम्लाबाट आरम्भ गरेको अनशनको नैतिक विजय भएको छ र शक्तिशाली सत्ताको अहंकारलाई यसले नराम्ररी पराजित गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै सांसदले देश निकाला गर्ने प्रस्ताव राखे पनि र उनलाई विरामीहरुको हत्यारो जस्तो अशोभनीय, निकृष्ट आरोप लगाए पनि केसीको विजयको गजुर कसैले पनि भांच्न सक्ने अवस्था छैन । यदि नेपालमा कानूनी राजलाई प्रमाणित गर्ने हो भने केसीलाई देश निकाला गर्न प्रस्ताव वा माग गर्ने र हत्याको अभियोग लगाउने सांसदहरुलाई तत्काल राज्यले कार्वाही गर्नु पर्दछ । आफ्नो पार्टीका सदस्य वा समर्थक भनी मोलाहिजा गर्न थालियो भने त्यसले कानूनी राज्यको सिद्धान्त पूर्णतः स्खलित हुने छ ।
गोविन्द केसीको नैतिक अस्त्रले भांचिएको आफ्नो नाक छोप्न सुनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही सांसदहरुको क्रन्दन असभ्य र कानून विरुद्ध पनि छ । केसीका प्रतिनिधिहरु र सरकारी प्रतिनिधिहरुका बीचमा सम्पन्न सहमतिको समाचार सार्वजनिक भएको लगत्तै उदयपुरबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरिरहेका एकजना पुराना, निष्ठावान् मित्रले यस पंक्तिकारलाई फोन गर्दै भन्नुभयो ः निर्वाचनका समयमा जनताको अद्भूत समर्थनले ठडिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको नाक निशस्त्र भोकभोकै वसेका गोविन्द केसीले डांडी समेत कुच्चिने गरी भांचिदिएका छन् । यो कुच्चिएको ,भांच्चिएको नाक छोपेर नेकपाका सदस्यहरुले हिड्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारमा वस्नेहरुले यति अहंकार न पालिदिएको भए र पहिले नै सहमति गरिदिएको भए कमसेकम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुले नाकको नयां औषधि खोज्नु पर्ने वा नाक छोप्दै हिड्नु त पर्ने थिएन । तर ती सच्चा साम्यवादी मित्रले गरे जस्तो रियलाइजेशन कतिले गर्ने हुन् त्यो अलग विषय हो । केसी प्रकरणमा तानिदै आएको यौटा मुद्दा भने तानिदै गएको छ । केसी अनशनप्रकरणमा नै झापाका एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालकले वंगलादेशमा पढिरहेका नेपाली छात्राहरुका विषयमा गरेको निकृष्ट टिप्पणीमाथि अझै कार्वाही भएको छैन । वंगलादेशमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको संगठनले ती व्यक्तिलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई दवाव दिन लागेको छ ।
संसदमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा ती दुर्गा प्रसाई नामक व्यक्तिलाई कार्वाही गर्न माग गरेका छन् भने नेकपा इतर विद्यार्थी संगठनहरुको आवाज पनि सशक्त भइरहेको छ । विद्यार्थी र त्यसमा पनि महिला विरुद्ध त्यसरी अवाञ्छित आरोप लगाउने व्यक्तिलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सरकार किन सकिरहेको छैन आश्चर्य छ । जबकी तिनै प्रसाईको वोलीमा लोली मिलाउने गल्ती गरे वापत कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाड.ले क्षमायाचना मात्र गरेनन् उनले पदबाट नै राजीनमा गरे । गल्तीलाई स्वीकार गर्नु असल चरित्र हो, गल्तीमा प्रायश्चित्त गर्नु महानता हो भने गल्तीगरेपछि आफैले आफूलाई दण्डित गर्नु महानतम कुरा हो । शेरबहादुर तामांड.ले महानतम काम गरेका छन् ।
जसले जे भने पनि उनले आफ्नो गलत वोलीप्रति पश्चात्ताप गर्दै नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्ने जुन काम गरे त्यसको प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ । ००८ सालमा प्रहरिको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु हुदा विपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा गुहमन्त्री पदत्याग गरेका थिए, ०३० सालमा कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार जल्दा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ०४४ सालमा दशरथरंगशालामा हावाहुरी काण्डमा परी सत्तरी जनाको मृत्यु पश्चात् तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले र चेर्नोभिल दूध काण्डमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिनारायण रजौरियाले राजीनामा गरेका थिए भने बहुदलीय पद्धति प्रारम्भ भएपछि शैलजा आचार्यले कृषिमा भएको कमिसनको जालो चिर्न असफल भएको भन्दै मन्त्री पदत्याग गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि लोककृष्ण भट्टराई आयलनिगम अध्यक्षबाट र बलदेव मजगैयाले जलस्रोत मन्त्रीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको विगत छ । अहिलेको तातो प्रकरणमा मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि यौटा व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन असफल सरकारको चरित्र दोहोरो देखिदै छ र यो विषय वलियोरुपमा प्रस्तुत हुदैछ । केसीका मागमा सहमति जनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निश्चय पनि सकारात्मक छवि वनाएका छन् । उनको छवि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अत्यन्त निकृष्ट व्यवहार गर्दै प्रहरिलाई प्रयोग गरी वालुवाटार तानिएको र विदेश जान रोक लगाएबाट निकै गिरेको थियो । उनका वोली र व्यवहारले समेत छविलाई उधो लगाइ रहेको अवस्था थियो ।
तर केसी प्रकरणमा लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यतालाई उनले ढिलै भए पनि आत्मसात् गर्नु समयको माग र केही हदसम्म उनकै विस्वास पनि हुनसक्छ । केसी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उनको अवस्था कथम्कदाचित् अप्रिय हुनपुगेको भए यो सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नै कहिल्यै नमेटिने गरी कालो दाग लाग्ने थियो । तर परिस्थितिलाई सह्याल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग र पदचापलाई वुझ्न पुगे । यस निम्ति उनलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसको सशक्त दवाव नभएको भए सायद ओलीका कानमा केसीको आवाज गहिरोसंग नपुग्ने थियो होला ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी अध्यादेशको प्रतिरक्षा र केसीको जीवन रक्षाकालागि आफूलाई सदनदेखि सडकसम्म सशक्तरुपमा उभ्याएपछि सरकार झुक्न बाध्य भएको देखिन्छ । यसमा मानव अधिकारकर्मीहरु , नागरिक समाज , नयांशक्ति पार्टी र विवेकशील साझाको पनि योगदान रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका समयमा गरेका अनेक उखान टुक्का र देखाएका सपनाको माखेसांलोमा विस्वास गर्दै मतदान गरेका नेपाली जनता उनको पदारोहणसंगै निरन्तर अपमानित भइ रहेका थिए । अहिले पनि त्यो क्रम यथावत् छ । पानी जहाजको सपना देखेका नेपाली अहिले राजधानीका सडकमा धान रोपेर वसेका छन्, उत्तर दक्षिणबाट आउने रेलको बाटो हेर्दै वसेका नेपाली सांघुरा मोटर बाटाहरुको दुर्घटनामा परी दिनहूं दर्जन संख्यामा मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।
समाजवादको दर्शनवारे दश हजारलाई अध्यापन गराउन आतुर र अग्रसर घनश्याम भुसाल जस्ता उत्साही युवाहरुलाई चोर औंलो ठड्याउदै गरीवहरुको टाउकोमा अत्यधिक करको वोझ थपिएको भारी वोक्न विवश नेपालीहरु छन् । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुदै केन्द्र सम्मका जनप्रतिनिधिको रोजगारीको व्ययभारलाई भरिया, हलो कोदालो गर्ने किसान, चक,डस्टर गर्ने शिक्षक, काराखानामा काम गर्ने मजदूरले बोक्नु परिरहेको छ । खाडीमा पचास डिग्रीको तातोमा होस् कि कस्मीरको चीसोमा होस् आफ्नो पसीना वहाइ रहेका नेपालीहरुले कमाएको सम्पत्तिको ठूलो अंश निर्वाचितहरुको परिपूरणमा खर्च गर्नै पर्ने भएको छ ।
जनताले कर नतिरी हुदैन । तर एकैपटक आकाश छुने गरी करवृद्धि र मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि आम नागरिकहरुको जीवन अत्यन्त कष्टसाध्य भएको छ । हिजोका दिनमा एकसयमा हुने कामका लागि अहिले एक हजार, हिजो अस्ति पांच सयमा हुने काम अहिले पांच हजार तिर्नु पर्ने भएको छ । हिजो अस्ति एक हजारमा गरिने कामको मूल्य अहिले पन्ध्र हजार पुगेको छ । मध्यम वित्तीय परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेको अवस्था छ । निम्न आय भएको वर्गको पीडा त झन् कहालीलाग्दो छ ।
अवैज्ञानिक करप्रणाली मात्र होइन राज्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्ने समय आएको छ । जनताको ढाड भांच्ने राज्यप्रणालीको सार्थकता कतिसम्म स्वीकार्य हुनुपर्छ र हुन्छ ? यो प्रश्न उठ्न लागेको छ । पांचमहिना पहिले सुशानकालागि अत्यन्त उत्साह राख्ने मन्त्रीहरुको वोली विस्तारै भासिदै गएको छ । उल्टै सेयर वजारको विनाश र आर्थिक विचलनले अर्थतन्त्र डावाडोल हुने संकेत गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिको नियन्त्रणमा समग्र जनजीवन जोडिएको विषयाई वेवास्ता गर्दै करभार थप्ने निर्णय खारेज गरेर सञ्चारमन्त्रीले भने असल काम गरेका छन् ।
उनले टेलिभिजनप्रकरणमा प्रश्नकर्ता पत्रकारको कार्यक्रम वन्द गरी गरी ती पत्रकारलाई समेत रोजगार मुक्त गरेकोमा आलोचना खेप्दै थिए । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा आरम्भ निर्देशित अनुशासनलाई आन्तरिक व्यवस्थापकीय उत्साह मात्र मान्ने हो भने सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिताको विकासमा कोष स्थापनादेखि इन्टरनेटमा हटाएको थप कर प्रसंग सकारात्मक छ । तर अरु उत्साही मन्त्रीहरु सेलाउदै र विवादमा पर्दै गएका छन् । यस्तो वेला प्रतिपक्ष जनताका समस्याको समाधानका पक्षमा कठोरतापूर्वक उभिनै पर्ने हुन्छ । सरकारका असल कामहरुको सम्मान र गलत कामहरुका विरुद्ध उभिनु पर्ने प्रतिपक्षको धर्म पनि हो ।((वुनपा १० कपन नारायणचोक)
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
