१४ औँ महाअधिवेशन पछी पार्टी एकताको बाटोमा अगाडी बढाउने काम हामी सबैको दायित्व हो

यतिखेर नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाअधिवेशन सकिसकेको छ । महाअधिवेशन सकेर पार्टीको विधान अनुसार मनोनितहरूको संख्या ३३ रहेतापनि १३ जना मनोनित भईसकेका छन् । मनोनित हुनेहरूमा १४ औँ महाअधिवेशनका सभापति पदमा प्रत्यासी देखि महामन्त्री पदमा प्रत्यासी सम्मका र १४ औँ महाअधिवेशनमा उम्मेदावरी नै नदिएका व्यक्तिहरू पार्टीको सभापतिको रोजाईमा परेका छन् । १४ औँ महाअधिवेशनका सभापति पदका प्रत्यासी शेखर कोइराला बाहेक अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि निकै कम हुँदै गएको देखिन्छ । नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला चुप चाप छन्, शेखर कोइरालाको समूहबाट उम्मेदवार बनेर महामन्त्री पदमा विजयी भएका गगनकुमार थापाले छुट्टै भेला आयोजना गर्न थालेका छन् ।

शेखर कोइराला समूहबाट उम्मेदवार बनेर जितेका र हारेकहरूको पनि सोहि समूहमा समेल हुन थालेका छन् । १४ औँ महाअधिवेशन पछि काग्रेस भित्रको गुटको अन्त्य भएको सन्देश दिन पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिलाई आम कार्यकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ । पार्टी सभापति एवम् शेर बहादुर देउवा अतिनिकट मानिने नेता तथा १४ औ महाअधिवेशन अत्धायधिक मतका साथ विजयी हुन सफल भएका कांग्रेस नेता एन.पी साउदसँग हाम्रा विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंस ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको १४ औ महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य पदमा निर्वाचित पश्चात अब कांग्रेस एक भएको सन्देश गएको हो, गुटको अन्त्य भएको हो ?

देश भरिका साथीहरूले, जनसम्पर्क समितिबाट आउनु भएका साथीहरूले, शुभेच्छुक भातृ संस्थाका साथीहरूले सद्भाव, स्नेह, अभिव्यक्ति गर्नु भएको छ । म नयाँ विकल्प साप्ताहित मार्फत् देश भरिका साथीहरू प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । लगातार पहिले पनि पार्टीमा एकताका लागि काम गरिराखेको थिए र अझ पनि म एकताका लागि काम गर्छु । अहिले हाम्रो पार्टी गम्भिर चुनौतीको मोडमा छ । हामी तिन वटै तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छाैँ। पार्टीमा ऐतिहासिक किसिमले नौ लाख भन्दा बढी मान्छेहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सामेल भएर पार्टीभित्र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छ । यो अभ्यास सफल भइसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यालसले वडा देखि केन्द्रसम्म पूर्णतः प्रजातान्त्रिक प्रकृया मार्फत् निर्वाचन गरिसकेपछि अब निर्वाचनको तहलाई हामीले कुनै पनि हातलमा बाँकी राख्नु हुँदैन । हामीले पार्टीलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ । एकजुटताका आधारमा बढाउनुपर्छ । अनुशासित पार्टी हामीले निर्माण गरेर तिर्नु वटै तहको चुनावमा पार्टीलाई बहुमतको बाटोमा हामीले लैजानु पर्छ । यसका लागि एकता बाहेक हाम्रो कुनै बाटो छैन र यो एकताको बाटोमा पार्टीलाई अगाडी बढाउन हामी सबैको दायित्व हो । पार्टी सभापती एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग मैले भेटेको थिए । उहाँ पार्टीमा सबैलाई समेट्ने बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । गम्भिर हुनुहुन्छ र सबै साथीहरूले पार्टीभित्र सानो तिनो कुरामा यो त्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि पार्टीलाई एकबद्ध र संस्थागत बनाउने कुरामा केन्द्रित रहेर पार्टी सभापतीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पार्टी सभापतिले १३ जना केन्द्रिय सदस्य मनोनयन गर्दा १४ औँ महाअधिवेशनका प्रत्यासी शेखर कोइराला समुहबाट नपरेको भन्दै फेरी पनि असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ नी ?

केहि साथीहरू केन्द्रिय समितिमा पर्नु भएको छ । केहि साथीहरू पहिलो चरणमा पर्नु भयो । केहि साथीहरू दोस्रो चरणमा पर्नुभयो । अझपनि केन्द्रिय समिति भित्र मनोनितको ठाउँ त खाली छ । त्यस कारण अहिले नै ल्याइएन भन्ने कुरा भन्दा पनि ठाउँहरू अभैm खाली छन् । मलाई पूर्ण रुपमा विश्वास छ कि पार्टी सभापतिले सबैलाई समेटेर लैजाने कोशिसमा हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ कि सबैलाई समेटेर लैजाने पार्टी सभापतिको दायित्व हो । उहाँ उदारतापूर्वक नै यो प्रक्रियामा उहाँ अगाडी हिडिरहनु भएको छ । पार्टी सभापतिले यो मेरो अन्तिम कार्यकाल हो । दुई कार्यकाल भन्दा बढी मैले निर्वाचन पनि लड्न पाउदिन त्यसकारण म पार्टीमा यो र त्यो भन्दा पनि सबैलाई समेट्छु । सबैलाई न्याय गर्छु । पार्टीलाई एक बनाएर लैजान्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा पनि भन्नु भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि भन्दै आइरहनु भएको छ । उहाँले केन्द्रिय समितिमा मनोनित गरिरहनु भएको छ । यो नै अन्तिम हो भनेर हतारिनु पर्ने अवस्था म चाही देख्दिन । पार्टी सभापतिको निकटम प्रतिस्पर्धी पदेन केन्द्रिय सदस्य रहनेछन् भनेर हाम्रो विधानमा लेखेको नै छ । पार्टीमा चाही यो विशेष व्यवस्था नै हो । यसै व्यवस्था पार्टीको विधान बमोजिमको प्रकृयाबाटै हामीले समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए विधानसम्मत रुपमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टीभित्र सन्तुलन गर्नु भएको छ होइन त ?

पार्टीमा विधान मिचिएको छैन । विधानमा चाही केहि कमी कमजोरी भएको छ भने पनि विधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको जुन प्रवन्ध छ त्यही बमोजिम अगाडी बढ् नुपर्छ । विधिसम्बत नै अगाडी बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ ।

पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा पछि पार्टीमा वरियताको क्रममा को को पर्न सक्छन् त अब ?

पार्टीमा विभिन्न कार्यसमितिमा विभिन्न ठाउँमा पदेन राख्नु पर्ने प्रवन्धहरू छन् । यो पदेन भन्ने वित्तिकै पदको हैसियतले अथवा भुमिकाको हैसियतले र जिम्मेवारीको हैसियतले मान्छेलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तो संसदिय समिति भित्र संसदिय दलको नेता पदेनको रुपमा रहन्छ । अरु ठाउँमा पनि पदेन सदस्यहरू रहन्छन् । त्यसकारण यो पदेन पदको कारणले, भुमिकाको कारणले, जिम्मेवारीका कारणले यदि कुनै मान्छेलाई कुनै ठाउँमा राख्नुपर्ने हो भने उसलाई विशिष्टताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने विधानको आशय देखिन्छ । त्यसकारण विधानले आशय राखेको छ । त्यो बमोजिम सबैलाई समावेश गरेर लैजाँदा खेरी उपयुक्त हुन्छ ।

नेकपाको सरकारका ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासनको प्रत्याभुति पाउने आशा थियो भएननी किन ?

सरकारलाई सु–शासन दिन कोशिस गरिराखेको छ । विगतमा ठुला ठुला काण्डहरू तत्कालिन नेकपा सरकारको बेलामा भएका थिए । संसदलाई बलजफती रोक्नु एमालेको गम्भिर त्रुटि हो । संसदिय अभ्यासमा यो गम्भिर किसिमको अविश्वास हो । जनताले दुई तिहाई मत दिएर सरकार बनाइसकेपछि संसदमा पठाइसकेपछि नेपालमा कम्युनिष्टहरूले आफ्नो पार्टीलाई एक राख्न सकेनन् । एकजुट राखेर जनताको सेवा गर्न सकेनन् । आफ्नै अन्तर विरोधका कारणले उनिहरूले आफ्नै सरकारलाई विसर्जित गरिसकेपछि अहिले आएर जसरी उहाँहरूले एक अर्कालाई अस्विकार गरेर त्यसको अचानोमा संसदलाई राख्ने कोशिस गर्नु भउको छ । त्यसले संसदिय व्यवस्था परम्परा र मुल्यमान्यता माथी अतिक्रमण भएको छ । एमालेलाई कुनै न कुनै किसिमले संसदिय प्रकृयामा उसलाई सामेल गर्नुपर्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसदलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ, वातावरण दिनुपर्छ । एमाले पार्टी पनि सबैभन्दा ठुलो संसद भित्रको भएको हुनाले उसले जिम्मेवारीको संवाहकका रुपमा काम गर्नुपर्छ । जहाँसम्म न्यायालयको कुरा छ न्यायालयको समस्या न्यायालयले निराकरण गर्नुपर्छ । यो सरकारले न्यायलयको समस्या निराकरण गर्ने बाटोमा प्रयास गर्यो । सरकारको व्यवस्थापनबाट न्यायालयको समस्या, न्यायिक समस्या, स्वतन्त्र र सर्वोच्चको मर्यादित न्यायापलिकाको समस्या निराकरण गर्ने बाटोतिर गर्यौँ भनेपछि यसले जुन संवैधानिक अभ्यास छ जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा चोट पुग्छ, आघात पुग्छ । त्यसकारण हामीले कुनै पनि हालतमा यो समस्याको समाधान सर्वोच्च अदालतभित्रै खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि जसले योगदान दिनुपर्ने हो । जसले यसमा सहयोग गर्नु पर्ने हो । त्याग गर्नुपर्ने हो वा सहयोग जसले योगदान दिनुपर्ने हो । त्याग गर्नुपर्ने उनिहरू अदालतभित्रै छन् र उनिहरूले नै यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भनेर भनेका हुन ।

न्यायलयको बारेमा हाल देखिएको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ठानुहुन्छ ?

प्रधान न्यायाधिश अथवा कुनै न्यायाधिशलाई हटाउनका लागि प्रस्ताव ल्याउने कुरा संवैधानिक वास्तोवस्त र कानून अनुसार हुन्छ । त्यसकारण कानूनले निर्दिष्ट गरे को प्रकृया भन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चको न्यायाधिश मात्रै होइन, प्रधानन्यायधिश मात्रै होइन कुनै पनि मान्छेलाई हटाउन मिल्दैन । तर यदि परिस्थितीको माग ग¥यो भनेपछि स्वयं सर्वोच्चले बसेर छलफल प्रकृया अगाडी बढाउन सक्दछ । सर्वोच्चमा सहमती हुन सक्दछ । बेन्चमा सहमती हुन सक्दछ । सरकारले अदालतका न्यायाधिशहरूमा महाअभियोग लगाओस भन्ने कुरा आउन सक्छ तर त्यसको पछाडी सरकार लाग्न मिल्दैन जुन कुरा बाहिरको हल्लाको भरमा निर्देशित हुन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई चलाउने छुट्टै व्यवस्था भएको हुँदा त्यो काम सरकारले गर्न मिल्दैन कसैले निर्देशित गर्दैमा सरकार पछि पछि लाग्न मिल्दैन ।