कर्मचारीतन्त्रको मनपरितन्त्र

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७८ माघ १०, १३: २७

लोकतान्त्रिक सरकारको कर्मचारीतन्त्रले आफु खुशी निर्णय गर्दै जनतालाई दुःख दिने रणनीति अपनाएपछि जनता आजित हुन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले गरेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने, आफु अनुकुल निर्णय गराउन सचिवहरूकै दौडधुपले जनता हेरेको हेरै भएका छन् ।

सरकारका मन्त्रालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले मन्त्रीहरूले कार्यान्वयनमा दिएका कतिपय कामहरू, विकास निर्माण कार्य, गरिव, दुःखी, असायहरूको सेवामा भएका निर्णयहरू समेत कर्मचारीतन्त्रले रोकिदिने गरेका कारण मन्त्रीहरू हैरान भएका छन भने जनता चाँही केपी ओली सरकारको पालामा जस्तो भयो भन्दै अहिलेको सरकारसँग रुष्ट हुन थालेका छन् ।

किनकि कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीहरूका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन थप्ने, कानूनी झन्झट बनाइ दिने, जस्ता विभिन्न समस्या खडा गरेर सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू जनताले थाहा नपाईकनै आर्थिक वर्ष बिताइदिने, कर्मचारीतन्त्रले सरकार त असफल बनाउँछ बनाउँछ, मुलुक समेत असफल बाटोमा जाने क्रम सुरु हुन्छ ।

मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूले कुन बेला कुन निर्णय गरेर सरकार बद्नाम गराई दिन्छन कुनै पतै हुदैन् । यतिखेर नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो संघर्ष गरेका स्वरोजगार संचार माध्यमहरू दिनानु दिन खस्कदै गएको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले फेरी पनि तिनै साना तथा स्वरोजगार संचार मिडियालाई अंकुस लगाउन विभिन्न बाधा अड्चन अगाडी सार्दै आएका छन् तर संचारमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नभएको जस्तो चुपचाप लागि रहेका छन् ।

संचार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै आएकोमा केहि महिना अगाडीदेखि विज्ञापन बोर्डले गर्न थालेको र उक्त बोर्डले ती स्वरोजगार संचार संस्थालाई विभिन्न खाले दुःख दिने र जसरी हुन्छ लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने राणनीति लिएको देखिन्छ तर लोकतान्त्रिक सरकारका संचारमन्त्रीलाई यस विषयमा कुनै चासो नदेखिनु आश्चर्य लाग्ने कुरा हो ।

सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन पनि त्यसै दिएको होइन वर्षौसम्म पत्रिका प्रकाशन गरेर त्यो प्रकाशनमा सरकारले जनहितका लागि उत्पादन गरेका सूचना प्रकासित गरे वापत प्रेस काउन्सीलले गरेको ग्रेडिङ्ग भित्र परेपछि मात्र उक्त लोककल्याणकारी विज्ञापन छपाई गरे वापतको रकम भुक्तानी दिने हो, तर त्यहाँका कर्मचारीहरूले भने आफ्नै घरबाट आफ्नै सम्पत्तिबाट दिएको जस्तो गरेर पत्रकारहरूलाई तुच्छ बचन बोलेर फर्काइरहेका छन् ।

यस्ले गर्दा आम सञ्चारकर्मीहरू निकै अपहेलित महसुस गरीरहेका छन् । यसरी नै कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका पक्षधर स्वरोजगार सञ्चार जगतबाट सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने समय नआउला भन्न सकिदैन ।