स्थानीय निर्वाचनः मुलुकमा आवश्यक सुशासन, पारदर्शिता र लोककल्याणकारी राज्यको जग मजबुत बनाउने अवसर

स्थानीय निर्वाचनका लागि दिन तोकिएको छ २०७९साल बैसाख ३० गते । अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगको तयारीमा ७५३ स्थानीय सरकारको एकैपटक निर्वाचन हुनेछ । नयाँ संविधानको घोषणापछि यो दोस्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो तर एकैपटक , एकैदिन, एकै समयमा हुन लागेको चाहिँ पहिलो पटक हो ।

निर्वाचन हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले देखि २०७८ साल चैत्र २५ गते शुक्रवार राती १२ बजेदेखि आचार संहिता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्वाचन आयोग जसरी पनि आचार संहिता लागू गर्नका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरु त्यो आचार संहितालाई मानेको जस्तो गर्दै नमान्नका लागि तयारी देखिन्छन् । खासगरी मतदातालाई अस्वस्थ तरिकाले आप्mना पक्षमा लिएर जसरी पनि निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने पक्षमा दलहरु देखिन्छन् ।

निर्वाचनका मुखैमा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले दल बदल्ने प्रक्रिया जोडका साथ प्रगतिमा छ र अर्को पक्षको, अर्को दलको कार्यकर्तालाई आप्mनो दलमा भित्राएर आगामी निर्वाचन जित्ने सपना बुनेर बस्ने दलहरुको सपना कति पूरा हुनेछ भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामले मात्र भन्न सक्नेछ । तर पुराना स्थापित दलहरुका कार्यकर्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरुले हिजो कसरी आफूलाई कस्तो समर्पण गरेका रहेछन् भन्ने चाहिँ शंकाको घेरामा छ । त्यसले सिद्धान्तभन्दा जसरी पनि जित्ने र जितेर स्थानीय तहको विकास गर्ने नाउँमा प्राप्त बजेटको दुरुपयोग गर्ने नै देखिन्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ । यसोभन्दा विकासप्रेमी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई गाली जस्तो त होला, तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र स्थानीय पत्रकारहरुको समाचारले देखाएका लक्षणहरु पटक्कै राम्रा छैनन् ।

स्थानीय सरकारका सकारात्मक परिणाम जति सुखद पाइयो, नकारात्मक परिणामले संघीयताको खिसी गरेको पनि पाइयो भन्नेहरुका लागि एउटै उपाय छ असल र योग्य उम्मेदवारलाई जिताएर सरकारको तालाचाबी सुम्पने । तर त्यो अहिले नै सम्भव छ त ? यसको निराकरण गर्नका लागि फेरि आगामी निर्वाचनको परिणाम पर्खनु पर्ने हुन्छ र त्यो परिणामको पनि पाँचवर्ष परख गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नेपाल जहिले पनि राजनीतिक प्रयोगशाला हुने निश्चित छ ।

निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई वास्ता नगर्ने कुराको उदाहरणका रुपमा उम्मेदवारको खर्चलाई लिइन्छ । वास्तवमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च नै बढी हो तर करोडौँ चाहिन्छ भनेर दलहरुले निर्वाचन आयोगसमक्ष भन्नु र आयोगले तोेकेको खर्चको सीमा भित्र रहेर गर्नु फरक कुरा देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा त गाउँ, सहरमा आफूले चिनेको दल तथा प्रतिनिधिप्रति विश्वास गरेर भावी दिनको प्रगतिप्रति सम्मोहित हुने वातावरण बन्नु पर्ने हो तर खर्चका भरमा, डर धम्कीका भरमा र एउटाको मत अर्कामा पार्ने कुनियतले हुने खर्चको मात्रा आयोगको आचार संहिताभन्दा लाखौँ रुपैञा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अस्वस्थकर र गलत प्रतिस्पर्धाबाट किन निर्वाचित हुन चाहन्छन् अनि ती जनप्रतिनिधि भावी दिनका कोप्रति बढी दायित्वबोध गर्नेछन् भन्ने पनि शंकाको घेरामा परेको अवस्था छ ।

स्थानीय सरकारको प्रयोग, कार्यान्वयन र परिणामप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ समाजमा । संघीय संरचनामा स्वायत्त स्थानीय सरकार भनिएको छ र कामहरुको विवरण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुनै उस्तै देखिने अनि कुनै फरक देखिने भएता पनि कोरोना कालमा स्थानीय तहको भूमिका धेरै तहमा सकारात्मक र उदाहरणीय देखियो तर कार्यक्रमिक अवस्थामा पहिलेको गाउँ विकास समिति र नगर पालिकाको जस्तै देखियो भन्ने गुनासो पनि आएको छ ।

स्थानीय सरकारका सकारात्मक परिणाम जति सुखद पाइयो, नकारात्मक परिणामले संघीयताको खिसी गरेको पनि पाइयो भन्नेहरुका लागि एउटै उपाय छ असल र योग्य उम्मेदवारलाई जिताएर सरकारको तालाचाबी सुम्पने । तर त्यो अहिले नै सम्भव छ त ? यसको निराकरण गर्नका लागि फेरि आगामी निर्वाचनको परिणाम पर्खनु पर्ने हुन्छ र त्यो परिणामको पनि पाँचवर्ष परख गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नेपाल जहिले पनि राजनीतिक प्रयोगशाला हुने निश्चित छ ।

फेरि हाम्रो राजनीतिक चलन कस्तो छ भने एकपटक निश्चित गरेको निर्वाचन प्रणाली र संरचनामा सल्लाहले परिवर्तन गरिँदैन । त्यसबारेमा राजनीतिकरुपमा गम्भीरताका साथ छलफल हुँदैन । त्यसका लागि या त आन्दोलन नै आवश्यक पर्छ , या त फेरि निस्क्रिय गराएर परिवर्तन संभव हुन गएको इतिहास छ जस्तो कि २०५४ सालमा गरिएको स्थानीय निर्वाचन एकैचोटि २०७४ सालमा मात्र सम्भव भयो नयाँ तरिकाले । २०४९मा जस्तो सहज तरिकाले २०५४ मा निर्वाचन हुन सकेन र त्यो असहज तरिकाले गरिएको निर्वाचनको परिणामस्वरुप २० वर्षपछिमात्र स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको थियो । अहिले पनि कतिपय कुरामा विवाद देखिन्थ्यो, कतिपय कुरामा संशोधन आवश्यक थियो र तिनमा परिवर्तन जरुरी थियो र पनि निर्वाचन घोषणा गरियो । यदि कुनै कानुनी अडचन नआए र मुलुकमा कुनै राजनीतिक आँधी बेहेरी नदेखिए, आगामी बैसाख ३० गते निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाउने छ । पहिले भन्दा कति फरक परिवेशमा पाउने छ अनि ती प्रतिनिधि कति जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने कुरा अनुमानमात्र लाउन सकिन्छ , परिणाम पर्खनै पर्ने हुन्छ पाँचवर्षसम्म ।

निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरुका बिचमा ध्रुवीकरण हुनेजस्तो देखिन्छ । ध्रुवीकरण सत्तामा तर् जमाउनका लागि मात्र हो कि साँच्चै जनताका काम गर्ने कुरामा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि हो भन्ने कुरामा जनमानस अझै भ्रममा छन् किनभने विगत पाँच वर्षमा त्यस्तो देखिएन । सिद्धान्तका आधारमा जनताको सेवा गर्ने भन्दा आपसमा विवादको मात्र विस्तार भयो । गाउँ तथा नगर पालिकामा कार्यपालिकामा विवाद, सभामा विवाद भएर कतिपय पालिकामा बजेट बेलामा आउनै सकेन र जहाँ बजेट बेलामा आयो, त्यहाँ कार्यान्वयनमा तीब्रता देखिएन । त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ , कसका विरुद्ध गठबन्धन, किन गठबन्धन , अनि किन सिद्धान्त, किन वहुमत भन्ने प्रश्नको उत्तर गएको पाँच वर्षले दिन सकेन भने अबका पाँचवर्षपछि मात्र कसरी उत्तर आउला भन्ने बारेमा कोही पनि आश्वस्त देखिँदैन ।

र अन्त्यमा, आगामी निर्वाचन सखल्ल होस्, आपसमा विवाद नहोस् । निष्पक्ष, निर्भय र धाँधलीरहित होस् । आचार संहिता रहेका अव्यावहारिक बुँदा छन् भने पनि सरकार, दलहरु र आयोग सँग बसेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल बढोस् तर जनताको अपेक्षामा बादल लगाउने काम नहोस् । यसमा सचेत मतदाता, जागरुक मतदान अधिकृत, सतर्क पर्यवेक्षक तथा सधैँ खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यम तथा नागरिक अधिकारका लागि सधैँ बोल्ने नागरिक समाजको भूमिका पक्कै नै महत्वपूर्ण हुनेछ । कामना गरौँ , यो स्थानीय सरकारको असल चयनले संघीयताको जग मानिएको स्थानीय सरकारको स्थायित्वका लागि काम गर्नेछ र अधिकारको बाँडफाँटको पनि निक्र्यौल गर्नेछ । सुशासन, पारदर्शिता र जनसेवामार्फत् लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको स्थानीय सरकारको निर्बिघ्न निरन्तरता नै हाम्रो प्रजातन्त्रको अवधारणा हो भन्ने कुरामा कसैले पनि अविश्वास नगराँै ।