May 17, 2022, Tuesday

जनताको मौलिक अधिकार र नागरिक कर्तव्य हो निर्वाचनमार्फत् आफ्नो सरकार तयार गर्ने

२०६३ सालमा वैशाख ११ गतेका दिन राजाको सक्रिय नेतृत्वबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको दिन । एउटा संयोग मात्र होला, तर त्यसै दिन वैशाख ११ गतेबाट स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने पहिलो दिन र भोलिपल्ट १२ गते पनि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन तोकिएको छ । ७५३ स्थानमा नै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख , वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समावेशी जनप्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने समय । स्मरणीय छ, २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा फागुन ७ गतेबाट निर्वाचन सुरु भएको थियो १०९ संसदीय क्षेत्रहरुको ।


निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरुले गति लिन थालेको छ र १७ गते उम्मेदवारहरुले चिन्हसमेत पाउने छन् । वैशाख ३० गते मतदान हुनेछ र स्थानीय सरकारले नेतृत्व पाउने निश्चित छ । तर जसरी पनि निर्वाचन हुनैपर्छ र जनताले नयाँ नेतृत्वबाट स्थानीय सरकारको नयाँ तरिकाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदै छन् ।

निर्वाचनमा सुधार आवश्यक छ कि छैन ? यदि छ भने केके सुधार आवश्यक छ ? छैन भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट देखिएको फाइदा केके हुन् ? यसको विवेचना भएको छ ? छ भने केके सुधार गरियो, छैन भने किन गरिएन ? निर्वाचन भनेको सार्वभौम जनताले गर्ने मौनक्रान्ति हो र आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारका पक्षमा लुकेर आफूलाई व्यक्त गर्ने सुवर्ण अवसर हो । नागरिकको प्रजातन्त्रका पाइने सरकार परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकारका बनाउने कामका लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको स्वर्णिम अवसर पनि हो । भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन नभए त्यो प्रजातन्त्र नै हुनसक्दैन । तर निर्वाचनका बारेमा एउटै सर्त के छ भने त्यो निष्पक्ष, धाँधलीरहित र योग्य उम्मेदवारको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्छ ताकि हार्नेले जित्नेलाई सधैँ सहयोग गर्ने वातावरण बनोस् । प्रतिस्पर्धा पनि यस्तो होस् जहाँ पटक्कै द्वेष, रिस र बदलाको भावना नहोस् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् , नागरिकहरुले आप्mनो सार्वभौम अधिकारको निर्भिकताका साथ प्रयोग गर्न पाऊन् र आएको परिणामलाई स्वीकार गर्न सकून् ।

असल उम्मेदवारमध्ये छनोट गर्न नागरिकले पाएनन् भने निर्वाचनप्रतिको जनगुनासो बढेर जानेछ , यसरी बढ्ने जनगुनासोले निर्वाचनले दिने प्रजातान्त्रिक मूल्यको समेत न्यूनीकरण गर्नेछ अनि मुर्खले मुर्खलाई छान्नका लागि गरिने नाटक भनेर प्रजातन्त्र विरोधीहरुले आवधिक निर्वाचनविरुद्ध बोल्ने बोलाइले सार्थकता पाउने छ । त्यसैले आयोगको आफ्नो कर्तव्य हो, जसरी पनि छान्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरोस्, मतदाताले पनि निर्धक्क मत दिन पाऊन्, आपसमा कुनै रिस राग नरहोस् ।

नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भयो २०७२ सालको असोज ३ गते । नयाँ संविधानको घोषणाले तीन किसिमको सरकारको संरचना तयार गरेको थियो जसअनुसार २०७४सालमा वैशाख, असार र असोजमा गरी तीनचरणमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि लगत्तैजस्तो प्रादेशिक सदन र संघीय सदनका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । अहिले फेरि स्थानीय सरकारको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन लागेको छ यही वैशाख ३० गते ।

पहिलो पटक २०७४ तीन तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचन अहिले एकैपटक हुन लागेको छ । यसलाई हामीले हाम्रो निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि भएको मान्दा पनि हुन्छ या सुरक्षाको स्थिति पहिलेभन्दा मजबुत भएकाले एकैपटक गर्नका लागि हिम्मत बढेको पनि हुनसक्छ । तर एउटा कुराको भने विवाद कायमै देखिन्छ, निर्वाचित भएको पाँचवर्षसम्म जनप्रतिनिधिले काम गर्न निर्बाध पाउने छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानका बारेमा । त्यसबारेमा नेपालको संविधान अनुसार संविधान र ऐनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतबाट यी हरफ तयार गर्दासम्म कुनै ठोस फैसला आएको छैन जवकि यससम्बन्धमा आफ्नो समयावधि समाप्त नहुँदै अर्को निर्वाचन गरेर आफ्नो संवैधानिक हक खोसेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा भँगाहा नगर पालिकाका मेयर सञ्जीव साहसमेत जनप्रतिनिधिको उजुर विचाराधीन छ ।

तर निर्वाचनले गति लिएको छ र उम्मेदवारी सुरु भएकोले जोजो बहालवाला प्रतिनिधिले फेरि पनि उठ्ने विचार गरेको छ, उसले राजीनामा दिएर स्वीकृत गराइसकेको र उम्मेदवार बनिसकेको अवस्था छ । अदालतबाट पनि यस्तो मुद्दामा बेलैमा निर्णय आएहुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु अत्युक्ति होइन । यदि बेलैमा फैसला भएन भने बेला घर्किएपछि आउने फैसलाले कुनै कानुनी उपचार दिँदैन भन्ने कुरा सर्वविदित नै छ ।

बेलामौकामा निर्वाचन सर्ने हल्ला पनि चलेकै छ तर सरकारका तर्फबाट र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट नेपाली जनता र विश्वका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने प्रत्याभूति दिइँदै छ । स्वयं निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय दिनेश थपलियाजीले भन्दै पनि आउनु भएको छ , निर्वाचनरुपी रकेट प्रक्षेपण भइसकेको अवस्था छ, कुनै पनि हालतमा आयोगका तर्फबाट निर्वाचन रोकिँदैन । त्यतिमात्र होइन, आयोगले ७५३ स्थानका लागि नै मतपत्रको व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको अवस्था छ । तर दलहरुको माग अनुसार नै होला, ६ वटा महानगरमा भने निर्वाचन चिन्ह दिइसकेपछि दलको उम्मेदवारको चिन्हका आधारमा मात्र मतपत्र छापिने छ । अर्थात् कुनै दलको उम्मेदवार छैन या अर्को कुनै चिन्ह छैन भने उम्मेदवारको मात्र चिन्ह रहेको मतपत्रमात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीहरुको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाहरुले अवलोकन गरेर दिएका सुझाव र सिफारिसहरुको पाटो आफ्ना ठाउँमा छ । मतपत्रको प्रयोगमा देखिने कमीले धेरै मतहरु बदर भएका छन् एकातिर भने गठबन्धन संस्कृतिले कतिपय एउटै चिन्हमा मात्र मत दिने प्रतिबद्ध मतदाताहरुको अवस्थाले पनि या त मत बदर हुनेछ या त मत कम प्रयोग हुनेछ भन्ने अनुमान अहिलेदेखि नै लगाउन थालिएको छ । गठबन्धनको कुराले निर्वाचनमा केही असजिलो पनि देखिएको छ र जसरी पनि निर्वाचन जित्नेगरी रणनीतिक चालबाजी चलेको पनि देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुको चाहना र मेलमिलापका आधारमा गरिने गठबन्धनसँग निर्वाचन पर्यवेक्षणको खासै चासो हुँदैन तर मतदाता शिक्षामा देखिने कमीको चासोले भने नागरिक अधिकारको सदुपयोग या दुरुपयोगको अर्थ प्रस्ट्याउँछ । नागरिकको सबैभन्दा ठुलो सार्वभौम अधिकार भनेको नै आफ्नो सरकारमा आफ्नो साधिकार रोजाइ हो । झन स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा दलीय चाहनाभन्दा पनि दैनिक काममा सहयोगी व्यक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ । तर यी पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा निर्वाचनमा के कति सुधार गर्ने, मतदाताहरुको मनोवैज्ञानिक धारणाको कतै पनि सुनुवाइ भएको जस्तो देखिएन । निर्वाचन आयोगले स्पष्ट भनेको छ , जुन चिन्हमा निर्वाचन लडेको हो, त्यसकै उम्मेदवार मानिने कानुनी प्रावधान छ । जुनसुकै दलको गठबन्धनले जो सुकै उठोस्, तर कानुनले दलको चिन्हमात्र थाहा पाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले स्थानीय निर्वाचनभन्दा प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा बढी चासो देखाउँछन् तर दिगो विकास र नेपालमा दाताको सहयोग अनि ऋणको रकमको सही प्रयोग हुने ठाउँ भनेको गाउँ तथा सहरमा हो जसले मुलुकको भावी स्वरुपको सही स्वरुप देखाउने छ । त्यस्ता प्रतिनिधिहरु कसरी निर्वाचित भएका हुन्छन् भनेर निर्वाचनको अवस्था , मतदाताको मनोविज्ञान अनि आयोगको व्यवस्थापन हेर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिन्छ । नेपालमा यो समेत १४ पटक भएको रहेछ स्थानीय निर्वाचनको प्रबन्ध तर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने चलन, त्यो पनि व्यापकरुपमा गर्न थालेको धेरै भएको छैन । खासगरी निर्वाचन पर्यवेक्षणमा केही असजिलो रहेको देखिन्छ स्थानका कारणले, पहुँचका कारणले र निर्वाचन पर्यवेक्षक पनि मतदाता भएकाले उसको आफ्नो मतको प्रयोगको अवस्थाका कारणले ।

निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित होस्, जनताले निर्वाधरुपमा मतदान गर्ने अवस्था सृजना होस् । खर्चिलो ,भड्किलो र अस्वस्थकर अवस्थामा निर्वाचन नहोस् । निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने बानी सरकारमा, जनतामा, निर्वाचन आयोगमा पलाओस् ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणा हुने बेलामा नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजनालाई नेपालमा संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा व्यापक विरोध र समर्थनको बेला थियो । पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्न खासै चासो देखाएनन् । चासो देखाएनन् मात्र होइन कि नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यमा प्रजातान्त्रिक देशहरुको सहयोग अब कति मात्रामा गर्ने भन्ने पनि शंका रहेको देखिएको थियो । कतिपय दाताहरुले यो निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । हुन पनि हामीले गर्ने आफ्नो निर्वाचनमा अरुसँग सहयोग माग्नु त लाजमर्नु नै हो ।

यत्तिबेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन थालेको छ, ६५वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको अवस्था छ । यो अत्यन्त जटिल काम हो र नगरी नहुने नै काम हो । एकातिर सचेत नागरिकबाट पर्यवेक्षण गराउनु पर्छ, निर्वाचनको मर्म बुझ्नेबाट अवलोकन गरिनु पर्छ भने नेपालको हालको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ प्रहरी, संवैधानिक आयोग, न्यायालयसमेतमा को कसको मान्छे नियुक्त भएको छ भनेर र समाज नै राजनीतिकरुपमा विभाजित भएको छ ।

जोसुकै पनि राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका पनि छन् अनि पर्यवेक्षणको काम समाप्त भएपछि पनि , पर्यवेक्षणको काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले पनि एउटा सचेत नागरिकक हैसियतले कुनै न कुनै राजनीतिक दल या आस्थाको पक्षमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कतिपय व्यक्तित्वको नाम र कामका कारणले पनि पक्षधरता मानिन्छ तर पर्यवेक्षक भएपछिको नैतिकता भनेको निष्पक्षता नै हो र जे देखिन्छ निर्वाचनमा त्यसको प्रतिवेदन दिने नै हो । त्यस्ता प्रतिवेदनहरुको तर कुनै महत्व दिएको देखिँदैन किनभने जहिले पनि हतारमा निर्वाचन घोषणा हुन्छ, हतारमा निर्वाचन गरिन्छ , परिणाम घोषणा गरिन्छ अनि पदमा बहाल गराइन्छ । उम्मेदवारको योग्यताका बारेमा औपचारिकताबाहेक कुनै सोधपुछ गरिँदैन ।

अझ उजुरी परेमा मात्र उसका बारेका केही घण्टामा छानबिन भएको देखाइन्छ । हामीसँग उम्मेदवारको स्वघोषणाबाहेक अरु कुनै औजार छैन जसले उम्मेदवारको योग्यतामाथि छानबिन गर्न सकियोस् या योग्य अयोग्यको मापदण्ड तयार गर्न सकियोस् ।
बिग्रेको चलन कस्तो छ भने निर्वाचनमा मतदाता खरिदको कुरा आउँछन् । मतदाताको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन प्रजातन्त्रमा तर जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, भड्किलो निर्वाचन प्रचार, समर्थकहरुको लामबद्ध लहर, विरोधीको तेजोबधका लागि गरिने खर्चले पैसा हुनेले मात्र टिकट पाउने, निर्वाचन जित्ने र गरेको खर्च उठाउनका लागि र लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको व्यक्तिबाट नाजायज काम समेत , गैरकानुनी कामसमेत गराएर स्वार्थसिद्धि गराउने गरेको खुला गोप्य भएको छ । झन स्थानीय निर्वाचनको अहिलेको अवस्थामा नगर पालिकाको मेयर, वडाध्यक्षसमेतका लागि उम्मेदवार हुन चाहनेका लागि लगानी गर्नेहरुको भिड लागेको बताइन्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ? यदि असल उम्मेदवारमध्ये छनोट गर्न नागरिकले पाएनन् भने निर्वाचनप्रतिको जनगुनासो बढेर जानेछ , यसरी बढ्ने जनगुनासोले निर्वाचनले दिने प्रजातान्त्रिक मूल्यको समेत न्यूनीकरण गर्नेछ अनि मुर्खले मुर्खलाई छान्नका लागि गरिने नाटक भनेर प्रजातन्त्र विरोधीहरुले आवधिक निर्वाचनविरुद्ध बोल्ने बोलाइले सार्थकता पाउने छ । त्यसैले आयोगको आफ्नो कर्तव्य हो, जसरी पनि छान्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरोस्, मतदाताले पनि निर्धक्क मत दिन पाऊन्, आपसमा कुनै रिस राग नरहोस् ।

त्यसका लागि विश्वमा चलेका अन्य निर्वाचनसम्बन्धी राम्रा अभ्यासहरुको प्रयोग गर्न सकियोस् । यसका लागि निर्वाचनको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ जसलाई हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेर नाम दिएका हुन्छौँ र त्यसको प्रतिवेदनको निचोडका आधारमा आगामी निर्वाचनको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्छौँ । र अन्त्यमा, निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित होस्, जनताले निर्वाधरुपमा मतदान गर्ने अवस्था सृजना होस् । खर्चिलो ,भड्किलो र अस्वस्थकर अवस्थामा निर्वाचन नहोस् । निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने बानी सरकारमा, जनतामा, निर्वाचन आयोगमा पलाओस् ।

सम्बन्धित समाचार

चाँगुनारायण वडा नं. १ मा कांग्रेसका सिजन कार्की विजयी
चाँगुनारायण वडा नं. १ मा कांग्रेसका सिजन कार्की विजयी
  • २०७९ बैशाख १२, ११: ३४: २६

भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ को मतगणना सकिएको छ । वडा नंं १ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षमा...

मध्यपुरथिमि–२ मा कांग्रेस विजयी
मध्यपुरथिमि–२ मा कांग्रेस विजयी
  • २०७९ बैशाख १२, ११: ३४: २६

भक्तपुर । जिल्लाका मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले ९८८ मत प्राप्त गरी...

गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजय
गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजय
  • २०७९ बैशाख १२, ११: ३४: २६

गुल्मी । गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा सरोज थापा र उपाध्यक्षमा तारा...