आग्रह—पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयन आवश्यक छ

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ मंसिर २५, ०९: ०६

हरिविनोद अधिकारी

१.मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको )मत परिणामको प्रतीक्षा गरिएको छ । परिणाम कतिलाई अपेक्षित रहला , कतिलाई अनपेक्षित होला तर उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई खोट लगाउन नमिल्ला । निर्वाचन मानेर प्रतिस्पर्धा गरेपछि जीत हार गौण हुन्छ र किन हार भयो या जीत सम्भव भयो भनेर समीक्षा गरिन्छ ।
२. हारे धाँधली भन्ने र जिते निष्पक्ष निर्वाचन भन्ने सँस्कृति भएकाहरुसमेतले निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर जित्दै गरेको बेलामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको जीत भएको मान्नैपर्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीले जितेर मुलुक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ परिपक्व हुँदै गएको हो कि, प्रजातन्त्रका राम्रा पक्षहरुलाई उपयोग गरेर प्रजातन्त्र नै मास्ने खेल हुन लागेको हो भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनको परिणाम र परिणाम पछिको शासन प्रणाली ननियाली भन्न कसैले सक्दैन किनभने आजसम्मको विकासक्रम हेर्दा मुलुक प्रजातन्त्रीकरणको सेरोफेरोमा छ भन्न सकिन्छ । मुलुकलाई पछि फर्काउने खेल भएमा त्यसको परिणाम अर्कै हुने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
३.संक्रमणकालको पनि अन्त्य भएको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आगामी दिनमा बहुमत ल्याउने अनि त्यसैको आधारमा सरकार चलाउने पक्षले गर्ने व्यवहारले देखाउने छ । प्रारम्भिक नतिजाले जे देखाउँदैछ भने वाम गठबन्धनलाई आगामी दिनमा चुनौती आफ्नै गठबन्धनले दिएमात्र, नत्र सहजरुपमा शासन गर्न मौका दिएको जस्तो देखिन्छ । संक्रमणकालको वारेमा एउटा भनाइ छ—संक्रमणकाल मानसिक रुपमा रहुन्जेलसम्म भौतिकरुपमा त्यसको निराकरण सम्भव छैन ।
४.नयाँ संविधानले एउटा संवैधानिक बाटोको डोरेटो कायम गरिसकेको छ तर त्यो डोरेटोका प्रयोग नहुँदै भत्काउने खेल सुरु भएको छ । एकातिर डोरेटो मात्र छ, पक्का बनाउन समय लाग्नेछ भने अर्कोतिर त्यसलाई पनि बीच बाटोमै भत्काइयो भने यात्रु बिचल्लीमा नै पर्ने पक्का छ । न त हामी साम्यवादको प्रयोग गर्दैछौँ, न त हामी पूर्ण पुँजीवादको प्रयोग गर्दैछौँ । हामी त लोक कल्याणकारी राज्यको पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ र त्यसैको आधारमा राज्य प्रणाली विकास गर्ने ध्याउन्नमा लागेर पहिलो चक्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ जो ।
५.संविधानमा त हामीले राज्य प्रणालीको नयाँ खाका कोरेका हौँ तर त्यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि अझै धेरै काम बाँकी छ । त्यसका लागि चुनौती पनि आन्तरिक र वाह्य दुवैरुपमा सशक्त देखिन्छ । शासन प्रणाली फेर्न कस्सिएका दलहरुमा मत भिन्नता मात्रै आएको होइन, सम्बन्धमा कटुता सम्म देखिएको छ । संविधानमा जे सुकै लेखिएको भए पनि आफ्ना आप्mना मुद्दालाई प्रकाशित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने संभावना पनि देखिँदैछ ।
६. हाल ठूला दलहरुका बीचमा सम्बन्ध राम्रो पाइँदैन । त्यो सम्बन्ध प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई लिएर पनि कटुता देखिएको छ किनभने काँग्रेसले प्रजातन्त्रका पक्षमा मत मागेको थियो र वाम गठबन्धनले वामहरुको सरकारको लागि मागेको थियो । जनताका मतलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ तर सरकारमा बस्नेले संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनको वातावरण बनाएमा, सहमति विना नयाँ शासन प्रणालीको सूत्रपात गर्न खोजेमा हुनसक्ने दुर्घटनाप्रति पनि सजग हुनु जरुरी भएको छ । हो , प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरु, खासगरी एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचमा सम्बन्धमा कटुता आएको बुझ्न र सम्झन सकिन्छ । तर कटुताचाहिँ प्रायोजित हो कि जस्तो पनि छ ।
७. भावी दिनमा त्यो कटुता कतिसम्म अगाडि बढ्ने छ या कटुता मेटिएर सम्बन्ध सुमधुर बन्दै मुलुक बनाउने स्तरमा विकसित हुनेछ , त्यो त सरकारमा बस्ने दलले गर्ने व्यवहारले मात्र निर्धारित गर्नेछ ।
८.निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राण वायु हो । आवधिक निर्वाचन यसको जनादेश बुझ्ने औजार हो । २०४८ देखिको परिणाम केलाएर हेर्ने हो भने जनताका गतिशील धारणाहरुलाई मतपत्रमार्फत् सन्देश बुझ्न सकिन्छ । मतपत्रको माध्यमबाट समयको बोलीलाई बुझ्नु र त्यसअनुसारको काम गर्नु दुवै कुरा राजनीतिक दलहरुको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो, नेतृत्वको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो । दलहरुको संगठनले नेतृत्वको विकास गर्छ र नेतृत्वको क्षमताले दलहरुको विकास गर्छ । दुवै सापेक्षताका आधारमा हुने विकास हो । २००७ सालको जनक्रान्तिलाई त्यसैले नेपालको नयाँ ढोका खोल्ने आन्दोलन मानिन्छ जसले नेपाललाई अँध्यारो र एकलो भएर बाँच्दै गरेको युगको अन्त्य मानिन्छ । त्यसले देखाएको बाटो पछ्याउने पनि नेता भए र बाटो नपछ्याउने इतिहासको गर्भमा बिलाए ।
९.साँच्चै मुलुकले नयाँ परिवर्तनको चाह गरेकै हो भने संक्रमणकालको अन्त्य भएकै हो र मुुलुक अपेक्षित समन्वय र समझदारीमा चल्नेछ । अन्यथा जानेर नजानेर , संविधान विरोधीहरुको चंगुलमा फस्यो भने जत्तिसुकै बहुमतको सरकार बने पनि मुलुकमा अस्थिरता कायम रहनेछ र त्यो अस्थिरताले मुलुकको अस्मितासम्मलाई नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । शासन प्रणाली चलाउनु र विरोध गरेर बन्दुक नै उठाउनु फरक फरक कुरा रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै इतिहासले पनि देखाएको छ ।
१०.संविधानले अपेक्षा गरेअनुसारको संसदीय प्रणालीले परिपक्वता कायम गरोस्, प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा कसैले पनि कतैबाट आँच नपु¥याऊन् र मुलुकले एउटा संघीय समझदारीअनुसार शासन चलाउन थालोस् । अहिले त संघीयताका वारेमा समेत फरक फरक बुझाइ देखिन्छ र संविधानमा लेखिएको समाजवादका वारेमा पनि फरक फरक अथ्र्याइ पाइन्छ । जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातान्त्रिक अधिकार र कर्तव्यको कुनै कमी नगरी जनताले पाऊन् भन्ने आशा नै संक्रमणकालको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नयाँ सुरुवात मानिने छ । गुण दोषको आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुनुपर्छ । पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ ।
११. र अन्त्यमा, अहिले नै दलहरुको वारेमा आँकलन गर्नु हतार हुनेछ तर अहिलेको परिणामलाई लिएर नेपाली काँग्रेसमा एकपटक विवाद र बहस हुने पक्का छ । तर त्यो बहस विवादका लागि विवाद भन्दा दललाई आन्तरिक प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रका मान्यतामा चलाउनका लागि हुनुपर्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरु छन् । जे होस्, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । निर्वाचन सार्न लागेको दोष दिनेहरु र सरकारले धाँधली गर्न लागेको भन्नेहरु सायद निर्वाचन जितेपछि पनि जितेको ठाउँमा धाँधली नभन्लान् कि ?