- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको )मत परिणामको प्रतीक्षा गरिएको छ । परिणाम कतिलाई अपेक्षित रहला , कतिलाई अनपेक्षित होला तर उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई खोट लगाउन नमिल्ला । निर्वाचन मानेर प्रतिस्पर्धा गरेपछि जीत हार गौण हुन्छ र किन हार भयो या जीत सम्भव भयो भनेर समीक्षा गरिन्छ ।
२. हारे धाँधली भन्ने र जिते निष्पक्ष निर्वाचन भन्ने सँस्कृति भएकाहरुसमेतले निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर जित्दै गरेको बेलामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको जीत भएको मान्नैपर्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीले जितेर मुलुक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ परिपक्व हुँदै गएको हो कि, प्रजातन्त्रका राम्रा पक्षहरुलाई उपयोग गरेर प्रजातन्त्र नै मास्ने खेल हुन लागेको हो भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनको परिणाम र परिणाम पछिको शासन प्रणाली ननियाली भन्न कसैले सक्दैन किनभने आजसम्मको विकासक्रम हेर्दा मुलुक प्रजातन्त्रीकरणको सेरोफेरोमा छ भन्न सकिन्छ । मुलुकलाई पछि फर्काउने खेल भएमा त्यसको परिणाम अर्कै हुने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
३.संक्रमणकालको पनि अन्त्य भएको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आगामी दिनमा बहुमत ल्याउने अनि त्यसैको आधारमा सरकार चलाउने पक्षले गर्ने व्यवहारले देखाउने छ । प्रारम्भिक नतिजाले जे देखाउँदैछ भने वाम गठबन्धनलाई आगामी दिनमा चुनौती आफ्नै गठबन्धनले दिएमात्र, नत्र सहजरुपमा शासन गर्न मौका दिएको जस्तो देखिन्छ । संक्रमणकालको वारेमा एउटा भनाइ छ—संक्रमणकाल मानसिक रुपमा रहुन्जेलसम्म भौतिकरुपमा त्यसको निराकरण सम्भव छैन ।
४.नयाँ संविधानले एउटा संवैधानिक बाटोको डोरेटो कायम गरिसकेको छ तर त्यो डोरेटोका प्रयोग नहुँदै भत्काउने खेल सुरु भएको छ । एकातिर डोरेटो मात्र छ, पक्का बनाउन समय लाग्नेछ भने अर्कोतिर त्यसलाई पनि बीच बाटोमै भत्काइयो भने यात्रु बिचल्लीमा नै पर्ने पक्का छ । न त हामी साम्यवादको प्रयोग गर्दैछौँ, न त हामी पूर्ण पुँजीवादको प्रयोग गर्दैछौँ । हामी त लोक कल्याणकारी राज्यको पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ र त्यसैको आधारमा राज्य प्रणाली विकास गर्ने ध्याउन्नमा लागेर पहिलो चक्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ जो ।
५.संविधानमा त हामीले राज्य प्रणालीको नयाँ खाका कोरेका हौँ तर त्यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि अझै धेरै काम बाँकी छ । त्यसका लागि चुनौती पनि आन्तरिक र वाह्य दुवैरुपमा सशक्त देखिन्छ । शासन प्रणाली फेर्न कस्सिएका दलहरुमा मत भिन्नता मात्रै आएको होइन, सम्बन्धमा कटुता सम्म देखिएको छ । संविधानमा जे सुकै लेखिएको भए पनि आफ्ना आप्mना मुद्दालाई प्रकाशित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने संभावना पनि देखिँदैछ ।
६. हाल ठूला दलहरुका बीचमा सम्बन्ध राम्रो पाइँदैन । त्यो सम्बन्ध प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई लिएर पनि कटुता देखिएको छ किनभने काँग्रेसले प्रजातन्त्रका पक्षमा मत मागेको थियो र वाम गठबन्धनले वामहरुको सरकारको लागि मागेको थियो । जनताका मतलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ तर सरकारमा बस्नेले संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनको वातावरण बनाएमा, सहमति विना नयाँ शासन प्रणालीको सूत्रपात गर्न खोजेमा हुनसक्ने दुर्घटनाप्रति पनि सजग हुनु जरुरी भएको छ । हो , प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरु, खासगरी एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचमा सम्बन्धमा कटुता आएको बुझ्न र सम्झन सकिन्छ । तर कटुताचाहिँ प्रायोजित हो कि जस्तो पनि छ ।
७. भावी दिनमा त्यो कटुता कतिसम्म अगाडि बढ्ने छ या कटुता मेटिएर सम्बन्ध सुमधुर बन्दै मुलुक बनाउने स्तरमा विकसित हुनेछ , त्यो त सरकारमा बस्ने दलले गर्ने व्यवहारले मात्र निर्धारित गर्नेछ ।
८.निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राण वायु हो । आवधिक निर्वाचन यसको जनादेश बुझ्ने औजार हो । २०४८ देखिको परिणाम केलाएर हेर्ने हो भने जनताका गतिशील धारणाहरुलाई मतपत्रमार्फत् सन्देश बुझ्न सकिन्छ । मतपत्रको माध्यमबाट समयको बोलीलाई बुझ्नु र त्यसअनुसारको काम गर्नु दुवै कुरा राजनीतिक दलहरुको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो, नेतृत्वको दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो । दलहरुको संगठनले नेतृत्वको विकास गर्छ र नेतृत्वको क्षमताले दलहरुको विकास गर्छ । दुवै सापेक्षताका आधारमा हुने विकास हो । २००७ सालको जनक्रान्तिलाई त्यसैले नेपालको नयाँ ढोका खोल्ने आन्दोलन मानिन्छ जसले नेपाललाई अँध्यारो र एकलो भएर बाँच्दै गरेको युगको अन्त्य मानिन्छ । त्यसले देखाएको बाटो पछ्याउने पनि नेता भए र बाटो नपछ्याउने इतिहासको गर्भमा बिलाए ।
९.साँच्चै मुलुकले नयाँ परिवर्तनको चाह गरेकै हो भने संक्रमणकालको अन्त्य भएकै हो र मुुलुक अपेक्षित समन्वय र समझदारीमा चल्नेछ । अन्यथा जानेर नजानेर , संविधान विरोधीहरुको चंगुलमा फस्यो भने जत्तिसुकै बहुमतको सरकार बने पनि मुलुकमा अस्थिरता कायम रहनेछ र त्यो अस्थिरताले मुलुकको अस्मितासम्मलाई नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । शासन प्रणाली चलाउनु र विरोध गरेर बन्दुक नै उठाउनु फरक फरक कुरा रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै इतिहासले पनि देखाएको छ ।
१०.संविधानले अपेक्षा गरेअनुसारको संसदीय प्रणालीले परिपक्वता कायम गरोस्, प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा कसैले पनि कतैबाट आँच नपु¥याऊन् र मुलुकले एउटा संघीय समझदारीअनुसार शासन चलाउन थालोस् । अहिले त संघीयताका वारेमा समेत फरक फरक बुझाइ देखिन्छ र संविधानमा लेखिएको समाजवादका वारेमा पनि फरक फरक अथ्र्याइ पाइन्छ । जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातान्त्रिक अधिकार र कर्तव्यको कुनै कमी नगरी जनताले पाऊन् भन्ने आशा नै संक्रमणकालको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नयाँ सुरुवात मानिने छ । गुण दोषको आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुनुपर्छ । पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ ।
११. र अन्त्यमा, अहिले नै दलहरुको वारेमा आँकलन गर्नु हतार हुनेछ तर अहिलेको परिणामलाई लिएर नेपाली काँग्रेसमा एकपटक विवाद र बहस हुने पक्का छ । तर त्यो बहस विवादका लागि विवाद भन्दा दललाई आन्तरिक प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रका मान्यतामा चलाउनका लागि हुनुपर्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरु छन् । जे होस्, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । निर्वाचन सार्न लागेको दोष दिनेहरु र सरकारले धाँधली गर्न लागेको भन्नेहरु सायद निर्वाचन जितेपछि पनि जितेको ठाउँमा धाँधली नभन्लान् कि ?
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
