- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
आम निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले संविधान अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्ने दायित्व भएता पनि जनताको चाहना अनुसार नै नीति निर्माण गर्ने र ऐन बनाउने काम गरेमा मात्र जनचाहनाको कदर गरेको ठहर्छ ।
सरकार निर्माण भएदेखी विवादमा पर्दै आएको नेकपाको नेतृत्वले पेस गरेका सबैजसो विद्येयकहरु निकै विवादित बन्दै गएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरेको मानवअधिकार विद्येयकदेखी सुरक्षा निकाय विद्येयक हुँदै मिडिया काउन्सिल विद्येयकले अहिले मुलुक पुनः अशान्ति फैलिने चर्चा चलिरहेको छ ।
त्यसैगरी अहिले गुठी विद्येयकले उपत्यकामा विभिन्न समुदायहरु एकत्रित हुँदै विद्येयकका बारेमा निकै ठुलो आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर सरकार टसमस नगरीकन सरकारवालासँग कुनै छलफल गर्दै नगरी पेस भएको विद्येयक बचाउको अभियानमा लागेको छ । सरकार निर्माण हुँदा गरेका प्रतिबद्धताहरु पनि भटाभट फिर्ता लिएको अवस्था छ भने मन्त्री परिषद्बाट भएको निर्णय पनि दुई घण्टा नबित्दै फिर्ता लिन बाध्य छ सरकार ।
दुइतिहाइको सरकारले गर्ने काम यस्तै हो ? सरकारले गरेका धेरैजसो निर्णयहरु विवादित हुँदै गएका कारण जनता आक्रोसित हुँदै गइरहेका छन् भने सरकार त्यतिनै आलोचित हुँदै गइरहेको छ । सरकारले दुइतिहाइको दम्भ देखायो भन्ने प्रतिपक्षीको आरोप अहिले आएर प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विद्येयकका विरुद्ध देशभरका तेह्र हजार पत्रकारहरु सडकमा उत्रिदा पनि सरकार उल्टै सञ्चारकर्मीहरुलाई लाञ्छना लाउन समेत पछि परेको छैन ।
यसरी प्रत्येक निर्णय र विद्येयकका विरुद्ध दिनप्रतिदिन सदन, सडक समेत तताउने काम सरकारलेनै गरिरहेको छ । कुनैपनि क्षेत्र सरकारको काम कारवाहीदेखी सन्तुष्ट देखिदैनन् । अहिले पेस भएको गुठी विद्येयकका विरुद्ध उपत्यकाको समुदाय जुरुक्कै उठेको अवस्था छ । गुठी विद्येयक नसच्याए अशान्ति मच्चिदै जाने प्रवल सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
परम्परागत गुठीबाट विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत देवदेवालयको संरक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले लेराआएको विद्येयकले समाजलाईनै विखण्डन गराउने भन्दै सरोकारवाला सडकमा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित गराउन पनि यस्ता विवादित विद्येयकहरु फिर्ता लिनुनै उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले वर्तमान अवस्थामा संसदमा पेस गरेको विभिन्न विवादित विद्येयकहरु हालको लागि फिर्ता लिनुनै सरकार सुरक्षित रहने उपाय हो ।
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
१. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४गतेले नयाँ इतिहास बनायो ।...
