संघीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि शुरु भएको छ । संसदको बर्षे अधिवेशन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख तीन अंग हुन् । यी तीन अंगमध्येको प्रमुख एक अंग हो, व्यवस्थापिका । जसलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद पनि भनिन्छ । संसदको प्रमुख कार्य भनेकै कानुन बनाउनु हो । किनभने जनताका प्रतिनिधिहरुले आम चासोका विषयमा संसदमा बसेर बहस र छलफल गर्दछन् । त्यहि छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेर कानुन निर्माण हुन्छ । यतिमात्र होइन, समसामयिक विषयलाई संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम पनि संसदको नै हो । किनभने सत्तापक्षका सांसदहरु त दलको ह्वीप मान्नुपर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा चित्त नबुझेको विषयमा पनि समर्थन गर्न बाध्य हुन्छन् । यसअर्थमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा सत्तापक्ष भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले संसदलाई प्रतिपक्षको थलो पनि भनिन्छ ।
कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण भूमिका भएता पनि संसद बैठकलाई सांसद्हरुले गम्भीर रुपमा लिएका हुदैनन् । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सांसदहरुको गणपूरक संख्या नहुँदा संसद बैठक स्थगित गर्नु परेका उदाहरण छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९४ मा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यको उपस्थित अनिवार्य हुन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसदको उपस्थित हुँदा मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ । तर कतिपय पटक सांसदहरुको गणपुरक संख्या उपस्थित नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नु परेको छ । यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा मन्त्री उपस्थित नभएका कारण पनि बैठक स्थगित भएका छन् । जसका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
संसदमा यतिबेला २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई विधेयक विचाराधीन छन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानव अधिकार समितिमा एउटा र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
तीमध्ये ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । भ्रष्टाचार, जलस्रोत, विद्युत्, विद्युतीय व्यापार, मिडिया काउन्सिललगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । सांसदहरु दलीय स्वार्थमा अलमलिदा सिंगो संसद निष्प्रभावी हुन पुगेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षमा संसदबाट १० वटामात्र विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदमा कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाएको छैन । संसदमा हुने छलफलले संसदलाई जीवन्त बनाउने भएकोले चालु हिउँदे अधिवेशन लामो समयदेखि विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पोखराको अभिमुखीकरण पश्चात कांग्रेसभित्र नयाँ तरंग फैलिएको छ । जसअनुसार खड्काले आफुलाई १५औंं महाधिवेशनको उत्तराधिकारी दावी गर्दै हुकुमी शैलीमा नयाँ गुटको वृजारोपण गरेको कांग्रेसभित्रैबाट लगाउन थालिएको छ । कांग्रेसभित्र एकताको सन्देश दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको भनिएता पनि पोखरा पुगेका अधिकांश सहभागीहरुले एकताको सन्देश नपाएको गुनासो गरेका बछन् ।
अर्काेतिर खड्काले देउवापत्नी आरजु राणालाई पार्टीमा आफुपछि स्थापित गराउने रणनीति लिएको भन्दै वर्तमान संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरुले समेत देउवासँग सन्तुष्ट हुनु पुगेका छन् । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
१. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४गतेले नयाँ इतिहास बनायो ।...