- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको दुईदिने बैठक ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवनमा सम्पन्न भएको छ । सभापति गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा भदौ २१ र २२ गते बसेको बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। साथै बैठकले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा अपनाएको ‘विभेदकारी’ नीति खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बैठकले भदौ १० गतेको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई राष्ट्रिय संकटको रूपमा लिएको छ । विभिन्न तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै कांग्रेसले विपद्को घडीमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको जनाएको छ ।
कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेका इन्जिनियर र श्रमिकसहितका नागरिकहरूको तत्काल उद्धारका लागि बहु-प्राविधिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली, विशेषज्ञ परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै बेपत्ता व्यक्तिहरूको एकीकृत अभिलेख राखी परिवारलाई नियमित सूचना दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राहत तथा पुनर्स्थापनातर्फ बैठकले अवरुद्ध सडक सञ्जाल तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग र पासाङल्हामु राजमार्ग खुलाउन ‘आपतकालीन सडक पुनःस्थापना कार्यदल’ गठन गर्न माग गरिएको छ । साथै राहत सामग्री वितरणमा देखिएको अव्यवस्था हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरी प्रभावितसम्म प्रभावकारी ढंगले सामग्री पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले बाढीपीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, दीर्घकालीन पुनर्वास र जीविकोपार्जनका विकल्प सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैबीच, बैठकले रसुवाको बाढीपछिको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रतर्फ कांग्रेसले सरकारी विज्ञापन वितरणमा असमानता, लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन र राष्ट्रिय समाचार समितिको शुल्क वृद्धि प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारले यस्ता निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
ललितपुर : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । सोमबार बसेको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को प्रसारण अधिकार सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियाबाट ओटिटी र टेलिभिजन दुवै माध्यम टुंगो लागेको छ...
काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा बीमा सेवामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । बोर्डले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै यही...
