- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. यो माघ महिना पनि निर्वाचनको महिना हुनपुग्यो । राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सदस्यहरुका लागि निर्वाचन हुँदैछ जस्का मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका साँसदहरु हुनेछन् । हाल ७५३ स्थानीय तह छन् र ५५० जना प्रदेश सभामा साँसदहरु चुनिएका छन् । एकजना स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ हुनेछ भने प्रदेश साँसदको मतभार ४८ हुनेछ ।
२. प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका आधारमा हुने निर्वाचनबाट ५६ जना र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनसमेत गरी माथिल्लो सदन ५९ जनाको हुनेछ । त्यसको उम्मेदबारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । कतिपय उम्मेदवारहरु निर्विरोध भइसकेका छन् जुन घोषणा गर्न बाँकी छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचनका आधारमा हुने भएकाले पनि गणना गर्दै थप उम्मेदवारी नपरेको हुन सक्छ किनभने स्थानीय तह र प्रदेश साँसदहरुको हिसाब स्पष्टै छ । र पनि एकल संक्रमणीय नभएर बहुमतीय प्रक्रियामा निर्वाचन भएको भए सम्भवतः नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थिएन यदि वाम गठबन्धनको सरकारले नै तीन जना पनि मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएको भए । सायद त्यही भएर खासगरी एमालेका तर्फबाट सरकार बनाउन तत्काल प्रधानमन्त्रीको प्रयास जरुरी ठानिएको थियो निर्वाचनका बिचैमा पनि ।
३. अब मुलुकमा प्रत्यक्षतः ९ ओटा सँसदहरु गठन हुने भए । संघीय तल्लो र माथिल्लो सँसद गरी ३३४जना साँसदहरु हुने भए । अरु प्रादेशिक सँसदमा ५५० साँसदहरु निर्वाचित भइसकेका छन् र शपथ ग्रहणसमेत भइसकेको अवस्था छ । कुल साँसदहरुको संख्या अब ८८४ पुगेको छ । सरकार ८ ठाउँमा बन्नेछ । सरकार कुन अर्थमा भने मन्त्री भन्ने शब्दसहितको कार्यकारीको कुरो गरेको हो ।
४. स्थानीय तह आफैँमा सरकार पनि हो, सँसद पनि हो र न्यायालय पनि हो । सरकार कुन अर्थमा भने आफैँ कार्यकारी अधिकार पाएको छ संविधानबाट । सँसद कुन अर्थमा हो भने सबै कुरा गाउँ वा नगर सभाका प्रस्तुत गरेर अनुमति लिनु अनिवार्य छ सबै कार्यक्रमहरुका लागि । न्यायालय कुन अर्थमा भने प्रारम्भिक तहको न्याय प्राप्ति नै गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखबाट सुरु हुन्छ । स्वयं प्रधान न्यायाधीशले त्यस संवैधानिक न्यायिक समितिलाई आफ्नो प्रारम्भिक एकाइको रुपमा व्याख्या गर्नु भएको थियो केही समय पहिले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई भेट्दा धुलिखेलमा । अर्थात् संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको जनताको घरदैलोमा सरकारको पहुँच हो र त्यसको सुरुवात गाउँ पालिका वा नगर पालिकाहरुले दिन थालेका छन् ।
५.यत्तिबेर हाम्रा दलहरुले , उत्तरदायित्व बहन गर्न चाहने दलहरुले , आपसमा छलफल गर्नुपर्ने थियो तिनैतहका सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? अझ वाम गठबन्धनले नै केन्द्र र ६ —६ ओटा प्रादेशिक सरकार बनाउने बेलामा सोच्ने कुरा थियो —संघीयतालाई कसरी जनमुखी बनाउने र प्रयोग गर्दा जनताका चाहना पूरा गर्ने गरी कसरी नीति र नियम तयार गर्ने ? तर भएको के देखियो भने अब बन्ने सरकारमा काँग्रेसको कतै पनि भाग नपरेकोले उसलाई सोध्ने कारण नै देखेको छैन वाम गठबन्धनले र भन्ने गरेको छ—हाम्रो जिम्मा हो , जे सुकै गरौँ , अरुलाई के मतलब?
६. अब हारेको काँग्रेसलाई गाली गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसरी काँग्रेसको सकारात्मक सहयोग लिने भन्ने रणनीति वाम गठबन्धनमा देखिएको छैन । काँग्रेसमा पनि आफुले हारेको कारण खोतल्नुभन्दा अझै सत्ताको धङ्धङी बाँकी रहेको देखियो ।
७. जब प्रजातान्त्रिक संविधान ल्याउन र त्यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ जनमत लिनसमेत अक्षम रहेको वाम गठबन्धनले त्यत्रो स्थान प्राप्त गरेर गाली गर्न थाले पनि भन्न सक्नुपथ्र्यो नेपाली काँग्रेसले वाम गठबन्धनलाई बोलाएर—नेपालीहरुले दिएको समानुपातिक मतसमेतको ख्याल नगरी, संवैधानिक प्रावधानको समेत ख्याल नगरी गाली नै गर्न उद्यत हुने हो भने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फमा ल्याएको २३स्थान पनि हामीलाई चाहिएन, राजीनामा दिन्छौँ या शपथ ग्रहण नै नगरी खाली गरिदिन्छौँ । चलाउनुस् एकलौटी तरिकाले मुलुक । हामी त वाम गठबन्धनले भोलिका दिनमा गर्नसक्ने बेइमानीपूर्ण कामको अनुमान दिन जनताको घर दैलोमा जाँदैछौँ । चलाउनुस् मुलुक राजाले पन्चायत चलाएजस्तै गरी । राजाले पनि जनमत संग्रह गरेर पन्चायतले जितेको देखाएका थिए र अरु ९ वर्ष राज्य अकन्टक गरेका थिए ।
८. त्यसो भन्नुभन्दा मुलुकलाई नै दीर्घकालीन असरसमेत पर्ने गरी सरकार चलाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने आम भावना अहिले मुखरित भइरहेको छ । सरकार त सरकार हो, तर हिजो आफ्नो बहुमत बनाएर सरकार चलाउने बेलामा देखाउनु पर्ने सामाजिक चासो अहिले जाँदाजाँदै देखाएकोमा राजनीतिक विश्लेषकहरुको आलोचना बढेको हो । यसले भोलिका दिनमा देखाउने छ परिणाम । बेठिक बेलामा गरिएको ठिक काम हो अहिलेको भत्ता पाउने उमेरमा गरिएको परिवर्तन र भूकम्प पीडितलाई दिने राहतको रकम । काम अति नै सराहनीय हो र पनि बेला घर्के पछि या घर जलेपछि कुवा खने जस्तो भयो भन्न थालेका छन् राजनीतिक विश्लेषकहरु ।
९.र अन्त्यमा, मुलुकमा शान्ति र स्थिरता आउने लक्षण देखिँदैन । भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले सुशासन ल्याउने कुरा र अस्थिरताले मुलुकलाई गाँजेकाहरुले स्थिरताको गफ हाँकेको देख्दा लाग्छ, मुलुकमा फेरि कुनै तुफान आउनेवाला छ । अहिलेको शान्त वातावरणचाहिँ तुफान अघिको शान्ति हो कि जस्तो देखिन्छ । भगवानले सबैको रक्षा गरुन् किनभने मुलुकले अब आउने तुफान थेग्न सक्दैन तर मुलुक त्यही बाटोतर्फ गइरहेको आभास हुन्छ । अझै पनि समय छ , आपसमा बसेर भावी दिन कसरी सम्पादन गर्ने भनेर सल्लाह गर्न सके र सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्न सके हुन्थ्यो ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
