संविधानअनुसार ऐनको व्यवस्था गरेरमात्र स्थानीय निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्छ तत्काल

पाँच दलीय गठबन्धनको २०७८ माघ १५ गतेको संयुक्त संयन्त्रको बैठकले सरकारलाई संविधानको मर्मअनुसार ऐनको व्यवस्था मिलाएर २०७९ सालको ज्येष्ठ महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ।

संविधानअनुसारको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले आफ्ना धारणा दिइरहँदा नै संयुक्त संयन्त्रले दिएको सुझावका आधारमा आगामी ज्येष्ठसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको कुरालाई लिएर मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनका बारेमा सरकारले नै स्पष्ट गर्ला के गर्न खोजेको र के भइरहेको हो ? सरकारको धारणा के देखिन्छ भने नेपालको संविधानमा लेखिएका निर्वाचन सम्बन्धी धारा र उपधाराहरूको सही प्रतिनिधित्व निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा भएको पाइँदैन ।

नेपाल सरकार त्यसको पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ तर निर्वाचन आयोग बारम्बार एउटै कुरामा अडिएको छ कि स्थानीय निर्वाचनका लागि दिन तोक्न ढिलो भयो सरकार, छिटै मिति तोक र हामीलाई काम गर्न बाटो खोली देऊ । संयन्त्रकै बैठकबाट निर्वाचन आयोगसँग सोधनी भयो र आयोगले जेठभित्र निर्वाचन गर्नका लागि हरियो सिग्नल दियो भन्ने समाचार आएको छ ।

यो न निर्वाचन आयोगको स्वविवेकको कुरा हो, न त सरकारको स्वेच्छाचारिताको विषय हो, आवधिक निर्वाचन त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राणवायु हो, जुन बेलाका हुनैपर्छ ।प्राप्त समाचार र विश्लेषणहरूबाट के देखिन्छ भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई माघ १३ गते बोलाएर स्मरणपत्र दिएको कुराले संविधानको मर्म विपरित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुराको पछिल्तिर तर्क के थियो भने २०७४ साल असोज २ गते सम्पन्न निर्वाचनको समयावधि कहिले सम्म हुने हो ? २०७४साल वैशाख ३१ गते , असार १४ गते र असोज २ गते तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको समयावधि संविधान र ऐनका प्रावधानहरूमा देखिएको अन्यौलको कसरी समाधान गर्ने भन्ने देखिन्थ्यो ।

सरकारले संविधानका धारामा छलफल गर्दा र छलफलमा समय दिँदा राष्ट्रपतिजीले मुलुक नै डुबेको जस्तो गरेर स्मरणपत्र, त्यो पनि दबाबका रुपमा दिनु गैर संवैधानिक भयो कि भएन ? भन्नेले त यसो पनि भने, राष्ट्रपतिको दबाबका कारणले ज्येष्ठमा निर्वाचन गर्न गठबन्धन सरकार तयार भएको हो ।

राष्ट्रपतिजीको पत्रले केही प्रश्न उठाएकै छन्—हिजोका दिनमा ओली सरकारले जेजे असंवैधानिक काम गरे पनि चुपचाप हस्ताक्षर गर्ने दोष पनि उहाँलाई नै लागेको हो र अहिले पनि नेकपा एमालेको ढिपीलाई पुष्टि गर्नेगरी पत्र लेख्नुले उहाँको निष्पक्षताको फेरि प्रश्न उठेकै हो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भाषामा त राष्ट्रपतिजीको पक्षधरताको प्रत्यक्ष प्रमाण नै हो ।

हिजोको करिब दुई तिहाइको नेकपाको सरकारका बेलामा भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहले गरेका कतिपय अनियममितताका कुराहरू बाहिर आउन थालेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने काम गरेको भन्ने पनि आरोप लाग्न थालेको छ किनभने नेकपाको सम्पूर्ण ठेक्का जो पुरानो एमालेभित्रको ओली समूहको थियो ।

अरु समूहका मन्त्रीहरू त किनाराका साक्षीमात्र थिए भन्ने कुराको उदाहरण त तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईको निरीहताले देखाएको छ । हिजोका दिनमा बारम्बार असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कामलाई र संसद पुनस्र्थापना गरी काम कार्बाही गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई वास्तै नगरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गरेको कुराको आधार त समय र व्यक्ति तोकेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिएको परमादेशले देखाएकै हो ।

समय ढिला भएकै हो तर निर्वाचनका बारेमा अहिले पनि छलफल नगरे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ तर निर्वाचन आयोगको ताप्केभन्दा बिंड तातेको कुराले नयाँ राजनीतिक प्रश्न भने राजनीतक वृत्तमा उठेकै छ । गठबन्धनको सरकारलाई पुरानो सत्ताको एमालेसँग विश्वास छैन, आफ्नो सत्ताको विस्थापन गरेर संघ र प्रदेशबाट सत्ताच्युत गराउने गठबन्धनप्रति एमाले अत्यन्तै पूर्वाग्रही छ र तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुन मिति पहिलो र कुन मिति अन्तिम हो भन्ने बारेमा दलअनुसारको अर्थ लाग्न थालेको बेला छ ।

असार र असोजमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको बारेमा ठोस कानुनी आधार तयार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
भर्खरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र गठबन्धनका दलहरूले एमालेको उम्मेदवारहरूलाई जितेकोले गठबन्धनको औचित्य साबित भएको पनि उदाहरण बनेको छ ।

सत्ताबाट असामयिक तर वैध तरिकाले बाहिरिन पुगेको एमालेको ओली समूह जसरी पनि गठबन्धनको सरकारलाई बदनाम गर्न उद्यत छ एकातिर भने गठबन्धनका दलहरूमा देखिने अस्वाभाविक सत्तामोहले पनि स्थानीय निर्वाचनका बहानामा स्थिति बिस्फोटक बनाउने दाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले देखिएको छ ।

तर ज्येष्ठमा निर्वाचन हुने निर्णय हुनसक्ने अवस्थामा भने कानुनमा केही फेरबदल गर्नु जरुरी छ जसका लागि संसदको भूमिका अपरिहार्य छ जबकि संसदलाई अनिर्णयको बन्दी त प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले गरेको छ ।

२०७४ साल वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते भएको निर्वाचनको वैधता कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारेमा या त संविधानले बोल्नुपर्छ या त संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले बोल्नुपर्छ । सायद सरकारको धारणा पनि यही होला तर एकदिन पनि , एकछिन पनि स्थानीय सरकारको रिक्तता भने संविधानले कल्पना गरेको छैन किनभने यो अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको एकप्रकारले साँच्चै सिंह दरबार हो ।

सिंह दरबारमा सरकारको रिक्तताको कल्पना गरिएको छैन । संघीय स्वरुपमा कुनै पनि सरकारको आफ्नै कामहरू संविधानले तोकेको छ र कुनै काममा दोहोरोपन देखिएमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका बिचमा समन्वय परिषदको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालिकाको सबैभन्दा मुख्य समन्वयकारी संस्था भनेको संवैधानिक परिषद हो । अझ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समन्वयकारी संस्थाको रुपमा संविधानले देखाएको बाटो भनेको नै संवैधानिक परिषदले पूरा गर्नुपर्ने हो । जब सर्वोच्च अदालतमा समस्या आयो, कसले अदालतका लागि न्याय दिने ? स्वयं अदालत आफैँ निरीह भएर न्याय खोजेका अवस्था छ । सायद यस्तै बेलामा भएका समस्याहरूको समाधानका लागि संवैधानिक परिषदको भूमिका संविधानले दिएको होला ।

अहिले हाम्रो प्रचलन कर्मकाण्डी तरिकाले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि मात्र परिषदको भूमिका खुम्च्याइएको देखिन्छ । तर अहिलको समस्याको समाधान खोज्न संवैधानिक परिषदको भूमिकाको प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणका सबै अवयवहरूको उपस्थिति छ र समयमै समस्याको समाधान निकाल्ने कुरामा सबैले आफ्न आफ्ना भूमिकाको असल प्रयोग गर्न सक्छन् ।

दुर्भाग्य के छ भने त्यही संवैधानिक परिषदको समन्वयकारी भूमिकालाई ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्को जस्तो वहुमतीय प्रणालीमा लगेको थियो र संसदीय सुनुवाइ विहीन तरिकाले संवैधानिक आयोगहरूमा मानिसहरूलाई जागिर दिइएको थियो ।
त्यसबारेको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ , त्यसको कहिले निर्णय हुने थाहा छैन किनभने त्यसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा पनि एकजना मुद्दाका लागि प्रतिवादी हुनुहुन्छ र उहाँले जबाफ पनि दिइसक्नु भएको छ ।

जहाँसम्म अहिलेको नेपालको संविधानको धारा ७६.५ अनुसारको सरकार छ, यो नयाँ निर्वाचनका लागि बनाइएको वैकल्पिक सरकार हो र पनि नमिलेका संविधानका प्रावधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरामा ऐनहरूमा बाझिएको हदसम्म त्यसको सुधार गर्ने अधिकार राख्छ र त्यस्ता कुरामा यो सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नैपर्छ , नत्रभने समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने यसै पनि बारम्बारको संसद विघटनले बिग्रेको राजनीतिक परिस्थिति झन अन्यौलग्रस्त हुनेछ ।

राजनीतिक फाँटमा समस्याहरू आइरहन्छन्, प्रधानमन्त्रीको काम भनेको सबैको सल्लाह सुन्ने र आफ्ना मन्त्रिपरिषद् मार्फत् आवश्यक कामहरू गर्दै जाने हो । यसोगर्दा सबैतिर समन्वय स्थापना गर्ने काम अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको हातमा छ ।

हाम्रो जस्तो नयाँ समावेशी प्रजातन्त्रमा प्रत्येक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ किनभने हामी मिश्रित व्यवस्थापकीय अवस्थाबाट गुज्रँदै छौँ ।

राष्ट्रपतीय शासन यो होइन तर सरकारबाट हुने गल्ती सच्च्याउनका लागि राष्ट्रपतितर्फ पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यसैले हाम्रो अहिलेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै समन्वयकारी संस्था हो र उसैले नै नयाँ उपायहरू खोज्नुपर्छ र तर्कसाथ—हिम्मतका साथ भन्न सक्नुपर्छ— मुलुकको हितमा यसमै छ र म यसैगर्छु ।

झन अहिलको विशेष परिस्थिति के छ भने न त यो सरकार परिवर्तन हुनसक्छ, न त यसको विकल्प अदालतले नै दिएको छ र न यसले संसद विघटन गरेर नयाँ तत्काल निर्वाचन नै गराउन सक्छ । त्यस्तै भएको पनि देखिन्छ जसले ज्येष्ठभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय छिटै गर्ने सम्भावना छ तर संविधानसँग ऐनको समायोजन गरेरमात्र ।

यो सरकारले सबैसँग सल्लाह गरेर समाधानको बाटो निकालोस् र सर्प पनि मर्ने अनि लौरो पनि नभाँचिने गरी अगाडि बढोस् किनभने इतिहासलाई जबाफ त शेरबहादुरजीले नै दिनुपर्छ र शेरबहादुर देउबासँग सात दशक पुगेको परिपक्व प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको जिम्मा छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसप्रकारले सल्लाह दिने बानी बसाल्नु पर्ने छ जसले दल कब्जा गर्ने भन्दा नेपालीहरूको चिन्ता झल्कियोस् र प्रजातान्त्रिक छविमा कुनै आँच नआओस् ।

आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि, ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि जनताका कामहरू कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन र प्रजातन्त्रको प्राणवायु मानिने आवधिक निर्वाचनमा कुनै अवरोध आउनु हुँदैन । र अन्त्यमा, आदरणीय सहिदहरप्रति सम्मान र शब्द श्रद्धाञ्जलि । तर सहिद दिवस कर्मकाण्डी हुन थालेको छ भन्ने गुनासाको पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ है ।