स्थानीय निर्वाचनका कुरा…

नेपालको संविधानले सम्पूर्ण निर्वाचनको दायित्व दिएको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि समय तोक्न नेपाल सरकारलाई माघ महिनाको पहिलो हप्ताको समय दिएको छ ।

आयोगको तर्क के छ भने निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि १२० दिनको समय चाहिन्छ । हाम्रो दोहोरो नियम के देखिन्छ भने निर्वाचनको सबै काम स्वतन्त्ररुपमा गर्नका लागि भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ तर निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि भने सरकारले तोक्नैपर्छ ।

पुसको ३० गते शुक्रवार निर्वाचन आयोगले सर्बदलीय बैठक गरेर एक प्रकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि २०७९ साल वैशाख १४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दिन नै तोक्न दबाब नै दिएको थियो । यसको कारण थियो, २०७४ साल जेठ ६ गते पहिलो स्थानीय निर्वाचनको चक्र सुरु भएकोले गर्दा त्यसै मितिलाई पाँच बर्से चक्रको अन्तिम मिति मान्ने र निर्वाचन त्यो भन्दा पहिले नै गर्ने ।

सकेसम्म एकै चक्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, यदि दुई चक्रमा गर्ने हो भने अर्को मिति वैशाख २२ गते हुन सक्ने भनेर सुझायो । सुझायो मात्रहोइन, दबाबका रुपमा नै सल्लाह दियो । त्यो प्रस्तावका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समर्थन जनायो र एमालेले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नका लागि जोडसमेत दियो ।

बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक कदम भनेर फैसलामा भनेकोले होला, अब एमालेले संविधानको भावना अनुसार नै स्थानीय निर्वाचनको पहिलो मितिलाई नै पाँच बर्से चक्रको अन्तिम मान्नेमा सहमति जनायो होला तर सत्तासीन दलहरु भने यसमा अलमलमा परेका छन् ।

एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के छ भने यदि बेलैमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने फेरि अरु केही वर्ष हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण त २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालमा मात्र सम्भव भयो त्यो पनि परिवर्तित स्वरुपमा । अर्थात् संविधानले दिन्छ, नियम र कानुनले दिन्छ भने आगामी वैशाखमा नै स्थानीय निर्वाचन गराउनु बेस हुनेछ ।

हाम्रो चलन अचम्भको छ । एकातिर हामी निर्वाचनको प्रक्रिया बढी खर्चिलो भयो, असल जन प्रतिनिधि भन्दा धन, डन र बिचौलियाहरुको जगजगी बढ्यो पनि भन्छाँै अनि फेरि त्यही निर्वाचन प्रक्रियालाई आँखा चिम्लेर लागू पनि गछौँ । बेलैमा छलफल गर्दैनौ ।

छलफल गर्ने भनेका संसदमा हो । सत्तापक्ष र विपक्षको कुरा होइन, मुलुकको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने कुरा थियो । वास्तवमा स्थानीय सरकारको संख्या बढी नै भएको हो यदि त्यसलाई सकारात्मक र जनताका पक्षमा सक्रिय गराउने नै भने । संघीयताका नाममा यति धेरै संसद, यति धेरै साँसद, यति धेरै मन्त्रालयको कल्पना गरियो कि त्यसले स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त स्थानीय तह र संघीय नेतृत्वको स्वरुप नै गाँजेमाजे बनाएको छ ।

अनि मुलुकको अवस्थाका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले छलफल गर्न र निर्णय गर्नका लागि सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेको छैन, सायद ब्रह्मनालमा पुर्याउनेहरुलाई त्यो संस्था जीवित भएर आएकोमा रिस उठेर होला, नयाँ सरकार बनेदेखि संघीय संसदहरु कार्य विहीन अवस्थामा जकडिएका छन् ।

यसो अनुमान लगाउँदा भर्खरै जन्मेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहन्छ , स्थानीय निर्वाचन केही पछि नै होस् र कम्तीमा पनि संसदीय निर्वाचन पछि मात्र होस् । माओबादीमा पनि त्यस्तै चाहना देखिन्छ । मन्त्रि परिषदमा उनीहरुकै वहुमत छ र संविधान, कानुन र नियमहरुको छिद्र खोजेर निर्वाचन सार्ने बहाना खोजिएको छ जस्तो लाग्छ ।

बरु यदि त्यस्तो हो भने निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक छलफल गरेर समय सार्दा पनि हुन्छ तर कानुनी राजको लागि कानुनलाई दुरुपयोग गरेर होइन कि कानुनको शासन हुने गरी संसदबाट नयाँ कानुन बनाएर र स्थानीय तहलाई संख्या घटाएर या सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा समानुपातिक तरिकाले हुन्छ कि एकैपटक धेरै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर हुन्छ कि या दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो सबै दलहरुको सहभागिता प्रत्याभूत गरेर हुन्छ कि ? खोइ गंभीरता ? बरु अरबौँका भ्रष्टाचारका कुराले मुलुक अलमलमा छ र कार्बाही पनि हुँदैन भन्ने कुरामा फेरि समाज ढुक्क छ ।

यस्तो बेलामा मुलुक कसरी कसले चलाएको छ भन्ने कुरामा पर्यवेक्षकहरु अलमलमा छन् । र अन्तमा, स्थानीय निर्वाचन छिटै हुनुपर्छ , तर यसका लागि नयाँ व्यवस्था जरुरी छ । संसदले छिटै तत्कालै देखि लागू हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुले फेरि कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्न नपाऊन् ।

अहिले त सत्ता सञ्चालन भन्दा सत्ताकब्जा गरिएको देखिन्छ ।दलहरुमा जति सुकै विवाद देखिए पनि मिलेर खाने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन भन्ने आम गुनासो पाइन्छ । समाजमा जे विश्वास बन्छ, त्यसलाई तोड्न त्यस्तै सकारात्मक कार्यको थालनी हुनुपर्छ ।