राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई

निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिव मध्ये महिलाको संख्या ४५ छ  अर्थात ८ दशमलव २५ प्रतिशत। उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशतमात्र महिला छन्। तथ्याङ्कमा मात्र होइन, सोच र व्यवहारमा नै राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई। आरक्षणबाट आएको भनेर महिलाको क्षमताको अवमूल्यन गर्ने पद्दतिनै तयार छ र त्यही अनुसार महिलालाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारीबाट पन्छाइन्छ।

सरकारको नीति निर्माण निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट हुन्छ। जहाँ रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पनि महिलाको संख्या सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा ७१ जना छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ७ मात्र छ। यो ४ दशमलव ९१ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष विशिष्ट श्रेणी चार महिला कार्यरत थिए।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यामकुमारी खतिवडा पशुपक्षी मन्त्रालयमा तथा निरु दाहाल पाण्डे कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रेमिलादेवी बज्राचार्य विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र देवकुमारी गुरागाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै निर्मला पौडेलले सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रारको र , राममाया कुँवरले उपमहालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। त्यस्तै कानुन आयोगको नेतृत्व लीलादेवी गड्तौलाले सम्हाल्नुभएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा भने महिलाको उपस्थिति केही बढि छ। स्वास्थ्य ११औँ तहमा रहेका ९२ जना मध्ये महिलाको प्रतिनिधित्व २३.३३ प्रतिशत अर्थात् २८ रहेको छ । निजामती सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा पनि महिलाको संख्या बढेको छ। मुख्य तहमा नपुगेपनि राजपत्रांकित तहसम्म पुग्ने महिलाको संख्यासँगै यसको प्रभाव नीतिगत तहमा पनि पर्छ।

त्यस्तै पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्दो छ। हाल परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नायव सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव गरी ५१ महिला कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रमा समावेशी र खुला दुवै तरिकाबाट प्रतिस्पर्धा गरी महिला प्रवेश गरेका हुन्। तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको परराष्ट्र सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या नायव सुब्बा २२ जना, शाखा अधिकृत २४ जना रहेका छन्। त्यस्तै तीन उपसचिव र दुईजना सहसचिव छन्।

बढ्दो आकर्षण

निजामती सेवाको उच्च तहमा लोभलाग्दो सहभागिता नबढेपनि सबै तहको संख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने बढेको पाइनछ। राष्ट्रिय किताबखानाको २०७७ फागुन तेस्रो सातासम्मको तथ्यांक हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार सात सय पाँच कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ३१ जना पुरुष छन् भने २३ हजार ६ सय ७४ जना महिला छन्।

निजामती सेवामा महिलाको आर्कषण बढ्न थालेको एक दशक भयो। विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष ०६७ ६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले बढेर २६. ५९ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा प्रतिनिधित्व १२.७५ प्रतिशतले बढेको हो ।

किताबखानाको विवरणअनुसार ११ वर्षअघि महिलाको सहभागिता १० हजार सात सय ७३ मात्र थियो । आव ०६७ ६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार आठ सय ४८ कर्मचारीमध्ये पुरुषको संख्या ८६.१६ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ७५ थियो । तर, अहिले निजामतीमा पुरुषको प्रतिशत ७३.३५ प्रतिशतमा झरेको किताबखानाको तथ्याकंमा देखिन्छ।

यसैगरी राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी अर्थात नायव सुब्बाभन्दा तलको तहका २५ हजार ६ सय ६१ कर्मचारीमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ८ सय ८१ महिला छन्। त्यस्तै १२ हजार ८ सय १६ श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १ हजार २ सय १५ महिला छन्।

किताबखानाको अघिल्लो आर्थिक बर्षको तथ्यांक अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, प्रदेश तथा स्थानीय र न्यायतर्फ ८८ हजार ४ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ४ सय ६० पुरुष कार्यरत छन् भने २६ प्रतिशत अर्थात २३ हजार महिला छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३५ हजार ३ सय ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। दरबन्दीको ६५ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको सरकारी तथ्यांक छ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत १० हजार ३० कर्मचारीमध्ये २५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सय ३७ जना महिला रहेका छन्।

आरक्षण र अवसर

लोकसेवा महिलाको संख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको संख्या बढ्न थालेको हो। अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासीरजनजाति, अपांगता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला (३३ प्रतिशत, आदिवासीरजनजाति (२७ प्रतिशत), मधेशी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांगता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) का उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्थाले महिला सहभागिता अझै बढेको हो ।

निजामती सेवा ऐन ०६४ मा संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष ०६६ ६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यसपछिको एक दशकमा अर्थात ०७६र ७७ सम्म आइपुग्दा महिला कोटाबाट ६ हजार ६ सय २६ निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। लोक सेवा आयोगले आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा ४ हजार ५ सय २५ पदसंख्याको लागि गरेको विज्ञापनमा परेको ३ लाख ४ हजार ६३ आवेदन मध्ये महिलाको आवेदन १ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त आवेदनबाट आरक्षण तथा खुला गरी १३ सय महिला उतिर्ण भई सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको लैंगिक समताको लागि मूल प्रवाहिकरण कार्यक्रम (एमजिइपी) ले २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन चाहाने महिलालाई प्रशिक्षण दिएको थियो। अहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबै जिल्लाहरूमा महिलाको लागि प्रशिक्षणका कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। आरक्षणको व्यवस्थाबाट भन्दा यस्ता तालिमहरूबाट निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको विज्ञहरू बताउछन्। महिला सशक्तिकरणको लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणाका तालिमहरू सञ्चालनबाट उपेक्षित समुदायका महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। यता केही निजामती कर्मचारीले भने लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक प्रभावकारी तथा जवाफदेही निजामती सेवाको लागि सीप र क्षमता भएका व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन्।

आरक्षण भित्रका छिद्र

आरक्षणको व्यवस्थाबाट निजामती सेवाको अन्य तहमा महिलाको सहभागिता बढेपनि अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको नीति निर्माणको तहमा भने महिलाको सहभागिता बढ्न सकेको छैन। सो तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन कानुनले विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन।

निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा बढुवाको उम्मेदवार हुनको लागि कार्यरत पदमा महिलाले चार वर्ष र पुरुषले पाँच वर्ष काम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। महिलाहरूको लागि एक वर्ष अघि नै बढुवाको उम्मेदवार हुने व्यवस्था भए पनि अन्य प्रक्रिया भने पुरुषले सरह पूरा गर्नु पर्छ। बढुवाको लागि कार्य क्षमताको आधार अनुसार कार्य सम्पादन, मूल्यांकन, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको तथा तालिम लिए वापत तोकिएको अंक ल्याउनु पर्छ। यो प्रक्रिया महिलाले पनि पूरा गर्नु पर्ने हुँदा एक वर्ष छिटो बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने व्यवस्था त्यति प्रभावकारी नभएको विज्ञहरू वताउँछन्। यस व्यवस्थाले उल्टै महिलालाई विशेष व्यवस्थाबाट आएको भनेर कमजोरका दृष्टिले हेर्ने प्रवृति श्रृजना गराएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन २०६४ मा महिलाले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन ४० वर्ष ननाघेको र पुरुषले ३५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। परीक्षाबाट छनौटमा परेपछि पनि महिलालाई ६ महिना परीक्षण कालमा राखिन्छ भने पुरुषको परीक्षणकाल १ वर्षको हुन्छ। महिलाको हकमा गरेका व्यवस्थाहरूमा कतिपय महिलाको सहमति छैन। निजामतीको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या बढाउन गरिएको विशेष व्यवस्था त्यति प्रभावकारी नभएको महिलाहरू नै स्वीकार गर्दछन्।

यस व्यवस्थाले महिलालाई नीति निर्माणको तहमा पुग्ने अवसर भने जुटाई दिएको छ। यसले महिलाको सहभागिता बढाए पनि यस माध्यमबाट सेवामा प्रवेश गरेका महिला लाई सक्षमताको दृष्टिले नहेर्ने हुँदा उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण काम गर्न दिइदैन। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा सानै देखि विभेद गरिन्छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने मौका दिइदैन। जसको असर महिलाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोग्नु परेको अनुभवी महिला वताउँछन्।

धेरै भन्दा धेरै महिलालाई निजामती सेवामा ल्याउन गरिएका प्रयासहरू निजामती सेवामा सकारात्मक विभेदको पक्षमा छन्। तर, महिलाका लागि आरक्षण सम्बन्धी अवधारणा र निजामती सेवामा महिलाको भर्ती तथा पदोन्नती सम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने सवालमा भने यिनीहरू बीचमा मतभेद छ। त्यस्तै यी लक्ष्य पूरा गर्नको निम्ती नियुक्त गर्न योग्य महिला कति छन् भन्ने कुराको अभिलेख राख्नेतिर भने खासै काम भएको छैन।

महिला कर्मचारीका चुनौति

राज्यको निर्णयक तहमा समान सहभागिताको माग उठीरहेको बेला आरंक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णयक तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। तर निजामती सेवामा महिलाको लागि गरिएको व्यवस्था पनि खासै प्रभावकारी भएको छैन। पिछडीएका महिलाहरूले आरंक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन्। महिला सशक्तिकरणको लागि आरंक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको छ। बिशेष व्यवस्थाको अवधारणा अनुरुप पिछडीएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ।

निजामती सेवामा आउन चाहने धेरै जसो महिलाले दोहोरो जिम्मेवारीका कारण पढाईलाई समय दिन नपाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेको तर्क कतिपय महिलाको छ। उनीहरूका विचारमा महिलाले विभिन्न सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेवारीले पढ्ने मौका पाउदैनन् र घर परिवारले पनि सहयोग नगर्ने हुँदा व्यवसायिक बन्न पनि धेरै चुनौतिहरू खेप्नु पर्छ। तर महिला आफैले चाहाने र परिवारले पढ्ने अवसर जुटाई दिने हो भने जस्तोसुकै चुनौति पार गरेर पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन् महिलालाई बिशेष व्यवस्था होइन समान अवसरको खाँचो छ।

स्राेतः ins.news