नीजिकरण रणनीति हो, सत्य तथ्य जो अभिलेखीकरण छ

२०५० साल पुस १९ गते तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण ऐन लागू गरेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारले निजीकरण नीति ल्याएको हो । तर २०५० सालमा नीजिकरण ऐन आउनुअघि केही सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेका थिए ।

पंचायती कार्यकालमा स्थापना भएका सरकारको सहभागीताले खोलिएका उद्योग व्यवसाय घाटा भएका कारण सरकारी अनुदानले चलाउन पर्दा र दातृ निकायको सुझाबले नीजिकरण गर्दै जानुपर्ने परिस्थिति सृजना भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०३५÷०३६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले ल्याएको बजेटमा उद्योगहरुले प्राविधिक कठिनाइका कारण उत्पादन बढाउन नसकेको स्विकार गरेर बिकल्प खोजेको त्यस बेलाको नीति कार्यक्रममा प्रष्ट छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०३९÷०४० को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. यादवप्रसाद पन्तले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन खर्च घटाउने र कार्यकुशलता र कार्य दक्षता बृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेको तथ्य पाइन्छ ।

निजीकरणको ३ दशक बितिसक्दा सबै सरकार र राजनीति दलले यसको प्रयोग र नीतिगत कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । यद्यपी, कांग्रेसलाई मात्रै निजीकरण गरेको एकतर्फी आरोप लाग्ने गरेको छ र आरोप लगाइन्छ । सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने घोषणा भने पञ्चायत कालमा नै भएको थियो । २०४८ सालअघि नै २ वटा सरकारी सार्वजनिक संस्थान चण्डेश्वरी कपडा उद्योग र नेपाल चिउरी घ्यू उद्योग निजीकरण भएको तथ्य हाम्रो सामु घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन खर्च घटाउन एकै उद्देश्य र कार्य क्षेत्र भएका विभिन्न संस्थानहरुलाई एकीकरण गर्ने, सरकारी क्षेत्रमा संचालन गर्न र आवश्यक नदेखिएका संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रमा पठाउने उद्देश्य रहेको डा. पन्तको आर्थिक वर्ष २०३९÷४० को बजेटमा उल्लेख गरिएबाट नीजिकरणको सान्दर्भिकता र बाध्यता प्रष्ट देखिन्छ । डा.पन्तले सो बजेटमा संस्थानलाई व्यवसायिक ढंगले चलाउनको लागि नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन, इन्धन संस्थान, वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर एउटा संस्थान र नेपाल विद्युत कर्पोरेशन र पूर्वाञ्चल विद्युत कर्पोरेशनलाई एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका हुन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले २०४८ सालमा निजीकरण नगरेको भए सरकारको दायित्व थपिने बताउँछन् । खनालले बारम्बार उल्लेख गरेका लेख बिचार यथेष्ट पढन पाईन्छ । उनले केही वर्षअघि नेपाल म्यागेजिनमा लेखेको लेखमा सरकारले निजीकरण नगरेको भए ती प्रत्येक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जस्तो हालतमा पुग्न सक्ने र उल्टै सरकारी कोषमाथि भार बन्न सक्ने आधार देखाएका थिए । जुन मूल्यमा निजीकरण गरिएको थियो त्योभन्दा बढी पैसा आउने भन्ने प्रश्नमा भने गर्न सकिने मत खनालको थियो । तर आज नीजिकरण थाती राखिदा रहेका उपरोक्त सार्वजनिक सस्थानहरु सडेर फयाकिएको उनले बताए ।

आगामी वर्षमा यसले निरन्तरता पाउने उल्लेख समेत गरेको तथ्यले पनि सरकारहरु सो बाटोमा जानैपर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०४४÷४५ मा ल्याएको बजेटमा तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले सरकारी संस्थानहरुको शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दै लैजाने र यो नीतिको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइने घोषणा गरेका थिए । सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित संस्था बाहेक अन्य सबै संस्थानलाई आफ्नो सेवाको उचित तथा व्यवसायिक मूल्य निर्धारण गर्नमा बढी स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ भनेर नीजिकरणमुखी खुल्ला बजारमुखी रणनीति प्रत्याभूत गरेका हुन् । यो नीति संस्थानहरुको कार्य क्षमतामा वृद्धि ल्याउने तर्फ विशेष जोड दिइएको हो । यो विषय मन्त्री प्रधानले ल्याएको बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले २०४८ सालमा निजीकरण नगरेको भए सरकारको दायित्व थपिने बताउँछन् । खनालले बारम्बार उल्लेख गरेका लेख बिचार यथेष्ट पढन पाईन्छ । उनले केही वर्षअघि नेपाल म्यागेजिनमा लेखेको लेखमा सरकारले निजीकरण नगरेको भए ती प्रत्येक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जस्तो हालतमा पुग्न सक्ने र उल्टै सरकारी कोषमाथि भार बन्न सक्ने आधार देखाएका थिए । जुन मूल्यमा निजीकरण गरिएको थियो त्योभन्दा बढी पैसा आउने भन्ने प्रश्नमा भने गर्न सकिने मत खनालको थियो । तर आज नीजिकरण थाती राखिदा रहेका उपरोक्त सार्वजनिक सस्थानहरु सडेर फयाकिएको उनले बताए ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सरकारी संस्था निजीकरण गर्दा केही संस्थामा प्रक्रियागत कमजोरी भएपनि निजीकरणको प्रक्रिया गलत भन्ने धारणा राजनैतिक आरोपको लागि मात्र लगाइएको बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएको भए संस्थानका कर्मचारीलाई पाल्नको लागि मात्र सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री पौडेल । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने प्रयास भएपनि सफल नभएको स्पष्ट छ । सेयर बजारमा सिमेन्ट उद्योगमा सूचिकृत शिवम् सिमेन्टको मूल्य अहिले प्रतिकित्ता १५ सय पुगेको छ । पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा शिवम् सिमेन्टले लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएको छ ।

सरकारले २ वटा सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ । पूर्णसरकारी लगानीमा उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्ट संचालनमा छन् । अर्थमन्त्रालयको निकाल्ने पहेँलो किताब अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उदयपुर सिमेन्ट १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँले र हेटौंडा सिमेन्ट १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । जसमा उदयपुरको सन्चित नोक्सान ४५ करोड र हेटौडाको ५५ करोड छ ।
सिमेन्ट बिक्रीभन्दा दुवै संस्थानको प्रशासनिक खर्च बढी छ । हाल सरकारले संचालन गर्ने १० वटा उद्योग कुनैपनि नाफामा नभएको देखिन्छ ।

जनताले तिरेको कर सार्बजनिक सस्थानको घाटा पूर्ति र कर्मचारी पालनमा सधै खर्चिने हो भने त्यसबाट उपलब्धि हुन नसकेको यथार्थ मनन् नगरी सरकारी सार्बजनिक सस्थानहरु काँग्रेस सरकारले बेचेर खाएको भन्ने आरोप लागेको हो । यो आरोपको पछाडी तथ्य केलाउँन जरुरी छ

२०७३ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री बनेका नविन्द्रराज जोशीले नेपाली कांग्रेसको समाजवाद धारणाअनुसार सामजिक संस्थानको रुपमा सन्चालन गर्ने प्रयास स्वरुप नेपाली औषधि लिमिटेड चलाउने प्रयास गरे । कांग्रेसले निजीकरण गरेको र सरकारी उद्योगलाई सकाएको आरोपबाट मुक्त गराउन जोशीले औषधि उद्योग चलाउने प्रयास गरेका हुन तापनि यो खासै सफल हुन सकेन । सो उद्योगको अर्थमन्त्रालयले निकाल्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदनमा नेपाल औषधि उद्योगको सन्चित नोक्सान नै १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने प्रयास भएपनि सफल भएन । जनताले तिरेको कर सार्बजनिक सस्थानको घाटा पूर्ति र कर्मचारी पालनमा सधै खर्चिने हो भने त्यसबाट उपलब्धि हुन नसकेको यथार्थ मनन् नगरी सरकारी सार्बजनिक सस्थानहरु काँग्रेस सरकारले बेचेर खाएको भन्ने आरोप लागेको हो । यो आरोपको पछाडी तथ्य केलाउँन जरुरी छ ।