- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
प्ुारुषोत्तम दाहाल
राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको औचित्य र सान्दर्भिकता कति छ ? ०३३ पुस १६ गते स्वनिर्वासनबाट स्वदेश फर्कदा जननायक वि.पी. कोइरालाले परिभाषित गर्नु भएको यो नीति माथि वहस हुने क्रममा उठिरहेको प्रश्न हो यो । हिजोका दिनमा यो नीति प्रतिपादन गर्दाको राजनीतिक अवस्था फरक थियो । राजनीतिका शक्ति र केन्द्रहरु भिन्न थिए । राजनीतिक प्रणाली फरक थियो । राजाका वरिपरि नेपालको राजनीतिक शक्ति थियो र प्रणालीका रुपमा निर्विकल्प,निर्दलीय पञ्चायत थियो । साम्यवादी दलहरु कतिपय भूमिगत थिए त कतिपय राजाका सहयोगी थिए । नेपाली कांग्रेसको अवस्था तीन प्रकारको थियो । एकथरी कांग्रेसहरु राजाका विस्वस्त सहयोगी थिए, अर्काथरी कांग्रेसहरु जेलमा थिए र तेस्रोथरी कांग्रेसजन निर्वासनमा थिए । तत्कालीन कानून अनुसार धेरै कांग्रेसहरुले मृत्युदण्ड सम्मको सजायको सामना गरिरहेका थिए । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कूका कारण नेपालको राजनीति वाहिर र भित्र हुनपुगेको थियो । त्यसमा पनि ०२६ सालमा वि.पी. भारत निर्वासनमा गएपछि त राजनीतिको मोड नै परिवर्तन हुनपुगेको देखिन्छ । ०२६ देखि ०३३ को पहिलो चरणसम्म अनेक राजनीतिक उतार चढाव भयो । ०२८ मा राजा महेन्द्रको देहावसान, राजा वीरेन्द्रको उदय, नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन र त्यसले पुर्याएको भौतिक क्षति, पंचायतमा अनुदारवादी संशोधन जस्ता परिघटनाहरु आन्तरिक राजनीतिमा आएका उतार चढाव हुन् । त्यसैको सेरोफेरोमा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा समेत उथलपुथल आएको थियो । खास गरी भारतमा सिक्किम विलय, भारतकै सहयोगमा वंगलादेशको उदय, सोभियत संघको सहयोगमा अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तन र इरानमा राजा रेजा पहल्वी विरुद्ध आरम्भ आन्दोलनहरुले साना देशको स्वतन्त्रतामाथि सन्देह पैदा गराइरहेको थियो । रुसको विस्तारित शक्ति र भारतसंग रुसको विशेष सम्वन्धका कारण यस क्षेत्रका साना राष्ट्रहरुमा एकप्रकारको शंका र भय व्याप्त थियो । त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको महत्वाकांक्षाचरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । अर्थात् सशस्त्र आन्दोलनका लागि आधार परिपक्व थिएन । सशस्त्र आन्दोलन गरे पनि वि.पी. पहिले राष्ट्रवादी र दोस्रोमा लोकतन्त्रवादी हुनुुहुन्थ्यो । तर राष्ट्र जोगाउने जनता हुन् भन्ने उहांको प्रबल मान्यता थियो । यस अर्थमा जनता सर्वोपरी तत्व हुन् देशका निम्ति भन्ने भनाई वारम्वार वि.पी.ले राख्नु भएको छ । लोकतन्त्रलाई वाद गर्नु भनेको जनता तत्वलाई वाद गर्नु समान हो भन्ने चिन्तन वि.पी. को थियो ।
सशस्त्र आन्दोलन वास्तवमा नै अपरिपक्व कदम थियो । योजनाबद्ध थिएन त्यो आन्दोलन । आन्दोलनमा अन्तरराष्ट्रिय समर्थन र सहयोग पनि थिएन । नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव निरन्तर थियो र तत्कालीन भारतीय सत्ता नेपाली कांग्रेसको सहयोगी थिएन । नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध वर्मेली समाजवादीहरु, भारतीय समाजवादीहरु र अन्तरराष्ट्रिय समाजवादीहरुसंग वाहेक कसैसंग थिएन । समाजवादी अन्तरराष्ट्रियले भारतको दृष्टिकोणलाई नै नेपाललाई हेर्ने एकद्वार वनाएको थियो । उसले शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षमा त आफूलाई स्पष्ट गरेको थियो तर सशस्त्र आन्दोलनका पक्षमा मत जाहेर गरेको थिएन । देश भित्र राजाहरुको पकड जगैसम्म थियो । निर्दलीय पञ्चायती संयन्त्रलाई गाउसम्म विस्तार गरेका थिए । सूचना संयन्त्र मजवूत थियो । अहिलेको जस्तो सूचना प्रविधिको उपस्थिति नभए पनि प्रत्येक गाउमा एक वा दुई जना सूचक जासूसहरु राखिएको थिए । पञ्चहरु स्वयं जासूसीको काम गर्दथे । सशक्त सैनिक शक्ति र हतियार थियो सत्तासंग । उसको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेत परिपक्व वनाएको अवस्था थियो । चीन, भारत, सोभियत संघ र अमेरिका जस्ता ठूला राष्ट्रहरुलाई सन्तुलित बनाएर देशमा निरंकुश सत्ता चलिरहेको थियो । पंचायती सत्ताले लोकतन्त्रका सहयोगी हुने खालका सबै नाकाहरु वन्द गरिदिएको थियो । यस अवस्थामा भएको सशस्त्र आन्दोलन सत्ता परिवर्तनका निम्ति नभएर सत्तालाई तर्साउन मात्र हुन पुगेको थियो । तर यस विपरित नेपाली कांग्रेसको अवस्था थियो । कांग्रेसका अनेक महारथीहरुदेखि तलका अधिकांश कार्यकर्ता पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेका थिए । ०१८ सालको सशस्त्र विद्रोह असफल भएपछि कार्यकर्तामा ठूलो निरासा थियो । पार्टी संगठन भूमिगत भएका कारण सक्रिय हुनसकेको थिएन । अधिकांश जिल्लामा पार्टीको ढाचा समेत थिएन । यसतो अवस्थामा आरम्भ सशस्त्र आन्दोलन वापत नेपाली कांग्रेसले भयानक क्षति व्यहोर्नु परेको स्पष्ट छ । अर्थात् त्यो आन्दोलनले निरंकुश सत्ता झन् क्रूर र कठोर भयो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्षति । अन्दोलनले पंचायतलाई तर्साउने काम भने गरेको देखिन्छ । तर सशस्त्र आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई सीमा वाहिर र सीमा भित्र गराएको हुनाले नेपालको सार्वभौमिक एकता र अखण्डतामाथि नै चुनौती हुनपुगेको आभाष वि.पी.ले गर्नुभयो । खास गरी वंगलादेशको विभाजनको लगत्तै भारतमा सिक्किमको विलय र इीन्दरा गान्धीको महत्वाकांक्षाको समीचिन विश्लेषण गरी वि.पी. मेलमिलाप र एकताको निष्कर्षमा पुग्नु भएको हुनसक्छ । सशस्त्र आन्दोलनको वलमा तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र एकतामाथि धावा वोल्ने खतराप्रति अन्तरात्माबाट वि.पी.सचेत देखिनुहुन्थ्यो । यसैकारण लोकतन्त्रको लडाईंलाई देश भित्रैबाट अघि बढाउने निष्कर्षमा उहां पुगेको स्पष्ट छ । जबकी त्यस समय उहां माथि सातोटा यस्ता अभियोग थिए ती प्रत्येक अभियागमा मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्ने थियो । तर वि.पी. ले आफ्नो जीवन भन्दा मूल्वान् देशको जीवन र नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई अनुभव गर्नुभयो । वि.पी.को महानता यसबाट समेत प्रमाणित हुन्छ ।
उल्लिखित राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशलाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै विपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गर्ने परिपक्वता देखाउनु भएको अनुभव हुन्छ । उहांको यो नीतिले देश भित्र र वाहिर रहेको नेपाली राजनीति देश भित्र नै आयो । सशस्त्र आन्दोलनका कारण आफ्नो घर फर्कन नपाएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले स्वदेश फर्कने र आफ्नो घरमा वस्ने अवसर पाए । जेल परेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु जेलमुक्त भए र नेपाली राजनीतिको विभाजनलाई आधार वनाएर विकसित हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिको चलखेल कमजोर हुन पुग्यो ।
वि.पी. ले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई सिद्धन्तका रुपमा , आफ्नो विस्वासका रुपमा वा रणनीति कुन रुपमा प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ? यो प्रश्न जायज रुपमा उठ्ने गर्दछ । मेरो वुझाईमा यो सिद्धान्त , विस्वास र रणनीति सबै हो । सशस्त्र आन्दोलनबाट भएको सांगठनिक क्षतिले वि.पी.लाई आहत तुल्याएको थियो । यसकारण उहांले मेलमिलापको नीतिलाई सिद्धान्त मान्नुभयो । अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो यसकारणले यस नीतिलाई उहांले विस्वासका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । निर्दलीय सत्ता विरुद्ध यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रह हुने भएको हुनाले रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । वि.पी कोइराला नेपाली लोकतन्त्र र समाजवादको प्रथम भाष्यकार मात्र होइन राष्ट्रियताको एक कुशल व्याख्याकार र प्रयोग कर्ता पनि हो । यसैकारण उहांका हरेक कुराको अर्थ हुन्छ । अर्थमा गम्भीरता हुन्छ । परिभाषाको महत्व हुन्छ ।
आज भन्दा करीव चार दशक पहिले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता र औचित्य कति छ ? राजनीतिक सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउनासाथ यो नीतिको औचित्य र अर्थवत्ता अन्त्य हुन्छ कि हुदैन ? त्यसमा पन राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएको अवस्थामा चार दशक पहिलेको सिद्धान्त, विस्वास र रणनीति कति उपयुक्त हुन्छ ? यी प्रश्नहरु सतहमा उठिरहेका हुन्छन् । वि.पी.ले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई प्रस्तुत गरेपछि दुईकोणबाट उग्र आक्रमण भयो । पहिलो निर्दलीय पञ्चहरुले भेला समेत गरी यसलाई अवाञ्छित घोषणा गरे भने साम्यवादी चिराहरुले पराजयको पीडा मान्दै राजासंग आत्म समर्पण हो भन्ने निचोड निकाले । लामो समयसम्म वि.पी विरुद्ध यी दुवै शक्तिहरु दुई भिन्न कोणमा वसी आक्रामक देखिए । दुवैका फरक स्वार्थ थिए । निर्दलीय पञ्चहरु राजाका आडमा देशलाई लुटि रहेका थिए । कतै मेलमिलापको नीतिलाई राजाले समर्थन गरी तदनुरुप कदम चाले भने आफ्नो स्वार्थ विपरित हुने उनीहरुको ठम्याई थियो । साम्यवादीहरु पनि राजा र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेको अवस्थामा आफ्नो जमीन भत्कनेमा त्रसित थिए । उनीहरु निर्दलीय पञ्चायती छहारीमा वसेर विभिन्न पेसा व्यवसाय चलाइ रहेका थिए र संगठनको काम गरिरहेका थिए । जेलमा हुने र यातना भोग्नेहरुको पीडा वाहेकका साम्यवादीहरुको स्वार्थ पञ्चायत रहनु र मेलमिलाप नीति सफल नहुनुमा वढी केन्द्रित थियो । ०४६ मा सम्पन्न जन आन्दोलन पछि यो विषय केही मत्थर भएको देखिन्छ । अव राजसंस्था छैन । शक्तिमा साम्यवादीहरु पुगेका छन् । राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने हिमला , पहाड, तराई जहां वस्ने भए पनि उनीहरु बीच मेलमिलाप हुुनु पर्ने छ । राजनीतिक रुपले लोकतन्त्रवादी, साम्यवादी र अरु शक्तिहरु वीच मेलमिलापको आवस्यकता छ । मेलमिलापको अर्थ राजनीतिक मात्र हुदैन । सामाजिक समता, आर्थिक रुपान्तरण समेत हो । क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मेलमिलाप नीति अन्तर्गत पर्दछ । समुदायका वीचको सम्वन्धलाई मेलमिलापको नीतिमा राख्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप भने पछि यसको अर्थ समग्रमा वुझ्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा वुझ्नासाथ यो नीतिको सार्वकालीन औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
