- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
नेपालमा वर्तमान शासनप्रणाली स्थापित भएको एक सय वर्षभन्दा पनि बढी भयो । यस व्यवस्थालाई राणशाहीको नाउँले पनि सम्बोधित गर्ने गरिएको छ । विगत शताब्दी भयङ्कर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दुष्परिणामको शताब्दि बनेको नेपालको इतिहास हो । जङ्गबहादुरले यस पारिवारिक शासन व्यवस्थाको सुत्रपात छल र कपटकोे भरमा गरे । नेपालका वास्तविक शासक महाराजधिराजलाई समेत राजबन्दीको रुपमा दरबारमा नजरबन्द झै राखेका छन् । राणाशाही राजा र प्रजाको बीचमा तगारो बनेको छ । राणावंशीय प्रधानमन्त्रीहरुलाई जनताप्रति कुनै स्नेह छैन वास्तवमा राजाद्धारा पनि उनीहरुलाई कुनै अधिकार प्राप्त छैन । उनीहरु देश र जनताप्रति योग्य हुने शासकको दायित्व कर्तव्यबाट धेरै टाढा छन् । यसप्रकारको निरङ्कुश व्यवस्थाप्रति जनताको रत्तिभर सद्भावना नुहुन स्वभाविक छ । नेपाली जनताका लागि विश्वका जनताले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार सपनाजस्तो भएको छ । शासकको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता नै यस व्यवस्थाको वास्तविक स्वरुप हो । अतः यस प्रकारको व्यवस्था जनताका लागि सधैभरी अप्रिय नै हुन्छ ।
राणा शासकहरुले नेपाललाई कहिल्यै पनि स्वदेश भनेर स्वीकार गरेनन् । नेपालमा राणाद्वारा गरिएको यति साह्रो शोषण त विदेशको कुनै सरकारले समेत गरेको पाइएको छैन । विगत सय वर्षमा संसारका विभिन्न देशहरुले अत्यन्त उन्नती गरेको स्पष्ट छ । युरोपले सामन्तकालीन युगको घेराबाट बाहिर निक्लेर नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । युरोपमा औद्योगिकीकरणको विस्तारले गर्दा नितान्त नयाँ सभ्यताको जन्म भएको छ । हिन्दुस्तान विदेशको पञ्जामा फसेको हुँदा युरोपले झै प्रगति गर्न सकेन । तर, नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने हिन्दुस्तानले पनि आश्चर्यजनक प्रगति गरेको छ । हामीले विगत शताब्दीको विश्व इतिहास हे¥यौं भने स्वाशासित राष्ट्रहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा गौरवपूर्ण उन्नति गरेका देख्छौं । तर, हामी नेपाली नागरिकहरु भने अझ पनि युगविरोधी मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी शासकको जाँतोमा पिसिइरहेका छौं ।
राणाशाही व्यवस्थाको विगत सय वर्षभित्रको तस्बिर प्रत्येक नेपालीको हृदयमा टाँसिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आजको वैज्ञानिक युगमा हुनुपर्ने औद्योगिक विकास हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन । खेतीका अतिरिक्त नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दामा लगाइएको पुँजी दुई करोडभन्दा बढी छैन । एक करोड जनतालाई आवश्यक हुने वस्तु उत्पादनका लागि दुई करोडभन्दा पनि कम पुँजी लगानी हुनु दुःखको चरम अवस्था हो । । सरकारले कृषि विकासका कार्यमा पनि कुनै योजना कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसको परिणामस्वरुप अन्नको उत्पादनका आश्चर्यजनक किसिमले कम हुँदै गएको छ । श्रमिक किसानबाट देशको उर्वर जमिन खोसेर राणाशाहीका जी–हजुरिया, बिर्तावाल एवं जमिनदारहरुलाई बाँडिएको छ ।
देशको स्थिति दयनीयताको चरम सीमामा पुगिसकेको छ । ७५ प्रतिशत पहाड वासीमा एक छाक अन्न र एउटा घरका लागि पनि हाहाकार छ । तराई वासीको अवस्था झन् विकट छ । उद्योगधन्दा र खेतीमा समेत आघात परेकाले प्रतिवर्ष १० हजारभन्दा बढी हाम्रा दाजुभाई रोजीरोटीको खोजीमा भारत पस्छन् । देशको सम्पतिको मुख्य भाग राणशासकको बिर्ता बनिसकेको छ । फलतः अहिले नेपालमा डङ्गुर ढुकुटी भएको शासक वर्ग र प्रतिदिन लुटिइरहेको गरिब प्रजा गरी दुई आर्थिक वर्ग मात्र शेष छन् । मध्यमवर्ग प्रतिदिन गरिब वर्गमा बदलिँदै छ । सरकारी कार्यमा यथासम्भव कम खर्च गरेर बचत भएको राष्ट्रको नोट प्रतिवर्ष प्रधानमन्त्रीका नाममा विदेशी बैंङ्कमा जम्मा भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीले नाम मात्रको तलब पाउँछन् । सरकारी अड्डामा घुसखोरीको बिगबिगी हुनु नै तलब कम हुनुको प्रमाण हो । सामान्य श्रेणीका सरकारी कर्मचारी आधार पेट खाएर सरकारी हुकुमको पालना गर्छन् । पल्टनका सिपाहीहरुको स्थिति अझ दयनीय छ । उनीहरुले दुई छाक खान पनि असम्भव प्रायः छ । राणा प्रधानमन्त्रीहरु आफ्ना सिपाही र कारिन्दाको पेटसमेत काटेर बैङ्क ब्यालेन्स थप्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले प्रतिवर्ष अढाइ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आफ्ना लागि जोगाउने गरेको अनुमान छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुले यो एक सय वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ भावी नेपालमा कहिल्यै फर्काउन नसकिने गरी विदेशी बैङ्कमा पु¥याइएका छन् । नेपाली जनताको खुन र पसिनाले यो जघन्य अपराधलाई कहिल्यै बिर्सने छैन ।
वर्तमान राणाशासनको जग नै अन्यायपूर्ण भएकाले यसको वास्तविक शक्ति पनि बेइमानी गर्नु नै हो । त्यसैले यस सरकारले जनतालाई पङ्गु बनाएर राख्ने नीति अपनाएर दमन गर्छ । सरकारले जनतालाई पङ्गु बनाएर राख्ने नीति अपनाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । स्कुल, कलेज र पाठशाला खुले भने जनता शिक्षित हुन्छन्, तर हामी कहाँ ज्ञानको पुञ्जमै शासकको प्रथम कुदृष्टि प¥यो । कस्तो कटु सत्य, आजको युगमा हामीकहाँ ज्ञानको पनि सारा एक करोड देशबासीका लागि आठवटा मात्र हाइस्कूल छन् । कहीँकहीँ पाठशालाको नाम सुनिन्छ । राष्ट्रभरिमा एक मात्र त्रिचन्द्र कलेज छ । शासक वर्ग शिक्षण क्षेत्रमा हुने खर्चलाई आफ्नो बचतको दुरुपयोग सम्झन्छ ।
त्यही कारणले गर्दा आज हाम्रो देश दुनियाँको सर्वाधिक अशिक्षित देश हुन पुग्यो । गरिब देशवासी आफ्नै पूँजीबाट स्कूल पाठशाला खोल्ने चेष्टामा लागे पनि उनीहरु शासकको कुदृष्टिबाट बच्न पाउँदैनन् । दुनियाँको प्रत्येक देश र सरकार जनतालाई सुशिक्षित तुल्याउन सचेत छन् । तर, हाम्रो देशको सरकारले भने त्यसको ठीक विपरीत देश अशिक्षित रहे मात्र जनतामा स्वेच्छाचारी राज्य कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राखेर घोर शिक्षाविरोधी नीति अख्तियार गरेको छ ।
जबसम्म देशवासीहरु एक सुत्रमा बाँधिदैनन् तबसम्म अन्यायीले अन्याय गरिरहन्छन् । सङ्गठन जनताको तागत हो । जतिसुकै ठुलो अत्याचारी भए पनि उसको अत्याचार सङ्गठित जनताका अगाडि टिक्न सक्तैन । आफ्ना उचित मागहरुको आडमा नेपाली जनतालाई सङ्गठित गर्ने ध्येयले नै नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरिएको छ । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको तागत नै जनताको तागत हो । राणाशाहीको अन्त्य अब टाढा छैन । राणाशाहीलाई देशी विदेशी परिस्थितिले थिच्दै आएको छ । राणाशासन भित्रभित्रै मकिइसक्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियामा उर्लिएको स्वतन्त्रताको भावनाको प्रभावमा सयौं वर्ष दासताबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भयो । नेपालमा पनि त्यसको ठूलो असर परेको छ । हिन्दुस्तानबाट अङ्ग्रेजजस्तो बलियो शासनतन्त्र त पूर्णत हट्न सक्छ भने राणाशाकको के कुरा ? यसमा के सार छ र ? नेपाली जनताले यस तथ्यलाई पूर्णतः बुझिसकेका छन् । नेपालमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि आन्दोलनहरु भए । विराटनगरमा मजदुर हड्ताल र नेपाली कांङ्ग्रेसद्धारा सन् १९४७ मा सञ्चालित जनआन्दोलनपछि जनताका अनेक साना ठूला प्रदर्शनहरु भए ।
नेपाली कांङ्ग्रेसको ध्येय स्पष्ट छ । ऊ महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वमा जनताप्रति जनउत्तरदायी शासन कायम गर्न चाहन्छ । निरङ्कुश राणशाहीले महाराजधिराजलाई पनि अरुलाई जस्तै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित राखेर अधिकारविहिन तुल्याएको छ । आज हामी महाराजधिराजलाई पनि बन्दीतुल्य जीवनबाट मुक्त गरेर राज्यको प्रधान पदमा प्रतिस्थापित गर्न चाहन्छौं । महाराजधिराजसँग पनि पछि गएर स्वेच्छाचारी एवं निरङ्कुश हुनुसक्ने बाटो नराहोस् भनेर हामी उहाँलाई एक वैधानिक शासकले पाउनुपर्ने जति अधिकार मात्र प्रदान गर्नेछौं भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित विधान अनुसार उहाँका नाउँमा सरकार चल्नेछ । शासनको सम्पूर्ण बागडोर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हातमा रहनेछ । निर्वाचनका आधारमा जनताबाट आउने जनप्रतिनिधिमार्फत महाराजाधिराजले शासन चलाउनका लागि मन्त्रिमण्डल खडा गरेर, उसैको नियन्त्रणमा रहेर शासन गर्नुपर्ने छ ।
हामी स्वेच्छाचारी राजा मन पराउँदैनौं । हाम्रा मागमध्ये प्रमुख माग नै उत्तरदायी शासन स्थापना गर्नु हो । जनताप्रति जवाफदेही सरकारको शासन नै उत्तरदायी शासन हो । सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरुको सारा लेखाजोखा जनतालाई बुझाउनुपर्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो । जनतालाई सरकारको कार्यक्रम मन परेन भने त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न सक्छन् । अर्थात, उत्तरदायी शासन कायम भइसकेपछि शासकले कुनै प्रकारका मनोमानी गर्न पाउने छैन । सरकार जनताको राय अनुसार पाइदा चाल्न बाध्य हुनेछ । महाराजधिराजको सम्पूर्ण शासन चलाए पनि सारा नियम कानुन जनताका प्रतिनिधिहरुबाट नै तय गरिनेछ । मन्त्रिमण्डलको काम त केवल ती नियम कानुनलाई देशमा लागु गर्नु मात्र हुनेछ । सङ्क्षेपमा, उत्तरदायी शासनको अर्थ शासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित रहनेछ भन्ने हो । वर्तमान शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ । नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य संचालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही परिषद् वा सभालाई सुम्पिइनेछ ।
यद्यपि स्वेच्छेचारी शासनको जाँतोमा पिसिइरहेका हामी नेपालीलाई यसबेला प्रजातन्त्रवादका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौतावादी विचार अरुचिकर हुनेछ । तर, प्रजातन्त्रवादी देशरुको इतिहासले हामीलाई जबसम्म न्यायपूर्ण आधारमा समाजको पुननिर्माण भई सक्तैन, तबसम्म समाजको सर्वाङ्गीण विकास सर्वथा असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । प्रजातन्त्रवाद राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित भइसकेपछि पनि समाजमा आर्थिक शोषण रहिरह्यो भने जनताको सुख र समृद्धिमा कुठाराघात नहोला भन्न एकदमै सकिँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस पक्षलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक साथै आर्थिक समानतामा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालको वर्तमन अवस्थामा पाँच प्रतिशत व्यक्तिका हातमा देशको अधिकाङ्श जमिन हुनु तथा बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्ति भूमिहिन रहनुलाई नेपाली काङ्ग्रेस अन्यायपूर्ण ठानेर यसको घोर विरोध गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा यस्तो अन्यायपूर्ण बन्दोवस्त हटाएर भूमिको पुनः न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्छ । आजसम्म पनि नेपालको आर्थिक आधार खेती नै भएकाले वर्तमान अन्यायपूर्ण भूमि वितरणको ठाउँ न्यायपूर्ण बन्दोबस्त हुनु नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुनेछ भन्ने ठहर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ठूलाठूला उद्योगधन्दा र मिल कारखानाहरुको विकास हुन सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस विषयमा पनि आफ्नो स्पष्ट नीति निर्धारण गरेको छ । नेपालमा उद्योगधन्दाको उदय भइसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा निकट भविष्यमा जनताको सरकार कायम भइसकेपछि त्यस सरकारले देशमा औद्योगिकीकरणको यथोचित भार आफैं उठाउनुपर्नेछ । नेपालमा जनराज्य कायम भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा औद्योगिकरण गर्ने बृहत् योजना ल्याउने विचार छ । नेपाली काङ्ग्रेसले कारखाना वा अन्यत्र काम गर्ने मजदुर वा कर्मचारीहरुलाई प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो ध्येयअनुसार सङ्गठन खोल्न वा युनियन बनाउन पूर्ण स्वतन्त्र प्रदान गर्नेछ ।
आजको वैज्ञानिक युगमा आपसी सम्बन्धका कारण दुनियाका सबै राष्ट्र एक सूत्रमा गाँसिएका छन् । अतः कुनै पनि देशको विदेश नीति महत्वपूर्ण मानिनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिसत्ताको कट्टर रक्षक ठान्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै संसारका अन्य देशहरुसँग दौत्यसम्बन्ध कायम गर्ने कुराको समर्थन गर्दछ । नेपालको भारतसँग धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पुरानो सम्बन्ध छ । अतः हामी भारतको हरसम्भव उन्नतिको कामना गर्दै ऊसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छौं । नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अहित चिताउने छैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यी दुई देशबीच कुनै प्रकारको विरोध उत्पन्न हुनु कदापी लाभप्रद हुनेछैन । निकट भविवष्यमै स्वतन्त्र हुन गइरहेको भारतले पनि नेपालको कुनै प्रकारको अहित सोच्ला भन्ने कल्पना हामीहरु हदापी गर्न सक्तैनौं । नेपालको स्वतन्त्रता र गौरवमा कुनै प्रकारको धक्का लाग्दैन् वा देशको अहित हुँदैन भन्ने वर्तमान निरङ्क्श शासनद्वारा गरिएका भारत र नेपालबीचका सन्धिहरुलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस यथावत स्वीकार गर्दछ । अन्यथा भविष्यमा स्थापित हुने नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारले स्वदेश र भारत दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सन्धि गर्नेछ ।
अतः हामी भारतको हरसम्भव उन्नतिको कामना गर्दै ऊसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छौं । नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अहित चिताउने छैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यी दुई देशबीच कुनै प्रकारको विरोध उत्पन्न हुनु कदापी लाभप्रद हुनेछैन । निकट भविष्यमै स्वतन्त्र हुन गइरहेको भारतले पनि नेपालको कुनै प्रकारको अहित सोच्ला भन्ने कल्पना हामीहरु हदापी गर्न सक्तैनौं । नेपालको स्वतन्त्रता र गौरवमा कुनै प्रकारको धक्का लाग्दैन् वा देशको अहित हुँदैन भन्ने वर्तमान निरङ्क्श शासनद्वारा गरिएका भारत र नेपालबीचका सन्धिहरुलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस यथावत स्वीकार गर्दछ । अन्यथा भविष्यमा स्थापित हुने नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारले स्वदेश र भारत दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सन्धि गर्नेछ । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको विशेष घनिष्ठता भारतसँग नै भएकोले प्रजातान्त्रिक नेपाल र अन्य देशबीच हुने आपसी सम्बन्ध पनि भारतीय नीति अनुकुल नै हुनेछ । नेपालको चीनसँग पनि पुरानो सम्बन्ध छ ।
चीनको क्रान्तिमा जनभावनाको विस्फोट भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस चीनको नवनिर्मित सरकारप्रति सद्भाव राख्दछ । नेपालमा विदेशबाट हुने सामरिक वा आर्थिक कुनै प्रकारको हस्तक्षेपलाई नेपाली काङ्ग्रेस मन पराउँदैन । नेपालका वर्तमान निरङ्क्श शासकले अझै केही दिन कायम रहने उद्देश्यले विदेशी शक्ति भित्र्याएर सहायता प्राप्त गर्ने नीति अपनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेपको घोर विरोध गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनुपर्छ । संसारमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले गठित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा नेपाल सम्मिलित हुनुपर्छ । हाम्रा सम्पूर्ण विदेश सम्बन्धी नीतिको आधार नै विश्वशान्ति हुनेछ । एसियाली देशहरुको स्वतन्त्र सङ्ग्रामप्रति हामीमा सामाजिक दृष्टिबाट निकै ठूलो जवाफदेही छ । हामी एसियाली देशहरुमा विदेशी प्रभुत्व, हस्तक्षेप एवं सामन्त शाहीको अन्त्य होस् र त्यस ठाउँमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना होस् भन्ने चाहन्छौं । (राजतन्त्र र लोकतन्त्र भाग १, २०३०) (बी.पी कोइराला र लोकतन्त्र नाम पुस्तकबाट)
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
