- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कार्यदलको शनिबार बिहान बसेको बैठकले सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग तत्काल संवाद गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई कार्यदलको संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझावसमेत दिएको छ। संशोधित कार्यविधिका कारण कटौती गरिएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समितिको बुलेटिन शुल्कमा गरिएको ठूलो कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। कार्यदलले एक सातासम्म संवाद र परामर्शमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने जनाएको छ। सो अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव महासंघसमक्ष गरिएको छ। छापा माध्यमको आर्थिक संकट बढिरहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै चुनौती थपिएको कार्यदलको ठहर छ।
कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक समस्या मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ। सरकारी विज्ञापन नीतिमा समानता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उसको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भाद्र १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गरेपछि कार्यदल गठन गरेको थियो।
दवाडीको संयोजकत्वमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो। सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने कार्यदलको माग छ। माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएर दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...
