काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गामा लगाउँदै आएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ चैत १३ गतेको निणर्य अनुसार राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैंयासम्म ऋण लिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको दुईदिने बैठक ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवनमा सम्पन्न भएको छ । सभापति गगन कुमार...
ललितपुर : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । सोमबार बसेको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को प्रसारण अधिकार सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियाबाट ओटिटी र टेलिभिजन दुवै माध्यम टुंगो लागेको छ...