प्रजातन्त्र जोगाउन विद्रोह गर्नुपर्दा पनि पछि पर्नु हुँदैन – Naya Bikalpa
September 7, 2026, Monday      Epaper

प्रजातन्त्र जोगाउन विद्रोह गर्नुपर्दा पनि पछि पर्नु हुँदैन

राष्ट्रियसभाका १९ स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ । यो माथिल्लो सदनको निर्वाचनको पहिलो चक्र हो किनभने माथिल्लो सदनका सांसदहरुको समयावधि ६ वर्षको हो । माथिल्लो सदन तर स्थायी सदन हो किनभने यो आवधिकरुपमा निर्वाचन भएर पूर्ण गराइन्छ आफैँचाहिँ रिक्त हुँदैन जस्तो कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्पन्न भएर सांसदहरुले शपथ नलिउन्जेलसम्म खालि रहन्छ ।

२०८०साल माघ ११ गते हुन लागेको माथिल्लो सदनका सांसदहरुको १९स्थानमा सांसद भएर आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा उभ्याउन हजारौँ नेताहरु आकांक्षी भएका छन् । सुनिन्छ, वार्ड अध्यक्षका लागि पनि नछानिएका कार्यकर्ताहरु पनि सांसद हुने सहज तरिका खोज्दै सत्तारुढ दलहरुको कार्यालय धाउन लागेका छन् । एक अनार, सौ बिमार भन्ने उखान जस्तै देखिन्छ । जम्मा १९ जनाको ठाउँ छ । अनि त्यहाँ पनि प्रदेशगत रिक्त स्थानका आधारमा निर्वाचन हुने हुन्छ । यसका निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सांसदहरु र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु यसका मतदाता हुनेछन् । जनसंख्यामा भएको परिवर्तनका कारणले यसपटक प्रदेश सभासदहरुको मतभार ५३ हुनेछ र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको मतभार १९ हुनेछ । तिनै निर्वाचक मण्डलहरुको मतले जित हार हुने माथिल्लो सदनका सांसदहरुको लागि सत्तारुढ दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस पार्टीमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विचार गरेको सुनिन्छ किनभने सत्तारुढ दलका दलहरुले एमालेसँग मिलेर जाने कुरामा असहमति जनाए भन्ने छ । आफ्नो मतभार जति भए पनि गठबन्धनका दलहरुले मिलेर उम्मेदवारहरु उठाउने बुझिन्छ । आजै नै उम्मेदवारहरुको मनोनयन पत्र दाखिला हुनेछ ।

यसमा सबै गठबन्धनका दलहरुले भाग पाउनु पर्ने अपेक्षा गरेका छन् र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आकांक्षीहरुको भाग कटाएर भए पनि गठबन्धनका दलहरुको चित्त बुझाउनु पर्नेछ किनभने नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले पद बाँड्दै रहनु भएको छ र आधारचाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको पदका बारेमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई टिकिरहनु जो छ । अनेक कानुनी प्रपञ्च मिलाउनु छ र सत्ता निष्कण्टक रुपमा चलाउनु छ । अनि नेपाली कांग्रेसलाई पनि केही सिटमा जित्नु पर्नेछ । कति ठाउँमा नमिले मतभार पुग्दैन भन्ने निहुँमा जोसँग पनि मिल्नु पर्ने र जसलाई पनि भाग दिनु पर्ने बुझ्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसमा योग्य र संसदीय मर्म बुझेका उम्मेदवारहरु भन्दा अनेक तरिकाले जसरी पनि सांसद भइरहनु पर्ने जमातको बढी प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सत्तामा नागफणी राखेर आफ्नै वर्चस्व कायम गर्ने जमातको हालीमुहाली सबै दलमा छ । यदि दलहरुले समाजमा देखिएको नैराश्यताको ख्याल नगरी योग्यभन्दा संसद र सत्ता कब्जा गर्ने नियतमात्र राखियो भने यसको प्रभाव भावी निर्वाचनमा पर्नेछ किनभने कुनै पनि बेला मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक पण्डितहरुले गर्न थालेका छन् ।

सबैतिर हालीमुहाली गर्ने बानी परेकाहरुले भोलिको राजनीतिक चुनौतीको अवस्थालाई कसरी समाधान गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न मात्र सकिन्छ, तर काँधमा बोकेको कुकुरले वनमा सिकार गर्न सक्दैन भन्ने उखान जस्तै हो । २०४७सालदेखिका अवसर पाउनेहरुको विवरण हेर्दा मुलुकलाई जरुरी पर्दा र प्रजातन्त्रलाई खतरा आउँदा सधैँ सडकमा आउने लडाकुहरुले भन्दा अवसरवादीहरुले बढी मौका पाएका देखिन्छन् सत्ताको दुरुपयोग गर्नेमा किनभने उनीहरुको नियत नै सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसो त धेरै क्रान्तिकारीहरु पनि अवसरको दुरुपयोग गर्नेमा देखिन्छन् । तर धेरै दुरुपयोग गर्ने र सत्तामा कब्जा गर्नेहरु र अवसर पाउनेहरुको विवरण निकाल्ने बेला भएको छ र अब सायद अनुसन्धानको बेला पनि भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको यसपटकको उम्मेदवार छान्ने काममा यदि बुद्धि पुगेन भने , योग्य उम्मेदवारहरुप्रति न्याय भएन भने र नेतृत्वले यसपटक पनि आफ्नो मुठीमा मानिसहरुलाई मात्र प्रस्तुत गरे सके मतदानमा नै प्रभाव पर्ला र जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने पनि होला । नभए पनि पुराना दलहरुमा विग्रह हुनेछ र दलहरुको अवस्था हुँडलिने देखिन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्थाको रुपमा विकसित गराउने हो भने कम्तीमा पनि अतीतका गल्तीहरु सच्च्याएर असल मानिसहरुको जमातबाट छानिएला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

अन्त्यमा, दलहरु भनेका सिद्धान्तको आधारमा खुल्ने हुन् । विचारले सधैँ वैचारिक धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्नेहरुको धारा भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग वैचारिक आद्र्रताका आधारमा आफूलाई समाजमा समाहित गराउने हो । यदि न्याय भएन भने, सामाजिक न्यायका आधारमा नेतृत्वले न्याय गरेनन् भने विद्रोह उसको अधिकार हो जसले उसको अस्मितामाथि न्याय गर्न सकोस् । विचारको आधारभूमि भनेको सिद्धान्त हो । यदि दलका नाइकेहरुले सिद्धान्तमाथि कुठाराघात गरेर अन्यायलाई न्यायको रुपमा स्थापित गर्न खोजे भने त्यहाँ विद्रोह अवश्यंभावी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक धारा दर्शनको रुपमा समाजमा व्याप्त छ । यो विद्रोहको आह्वान कुनै दल विशेषका लागि भन्दा पनि सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक पक्षको कुरा हो ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस कार्यसम्पादनको दुईदिने बैठक बाढीपीडितमा केन्द्रित, सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको विभेदकारी नीति खारेजीको माग
कांग्रेस कार्यसम्पादनको दुईदिने बैठक बाढीपीडितमा केन्द्रित, सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको विभेदकारी नीति खारेजीको माग
  • २०८० पुष २३, १७: ५४

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको दुईदिने बैठक ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवनमा सम्पन्न भएको छ । सभापति गगन कुमार...

विचारमा बहस गरौं, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरौं, पार्टी कमजोर नबनाऔं : सहमहामन्त्री संग्रौला
विचारमा बहस गरौं, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरौं, पार्टी कमजोर नबनाऔं : सहमहामन्त्री संग्रौला
  • २०८० पुष २३, १७: ५४

ललितपुर : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । सोमबार बसेको...

एनपिएलको ओटिटी प्रसारणको अधिकार ‘नेट टिभी’लाई, हिमालय स्पोर्ट्सबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने
एनपिएलको ओटिटी प्रसारणको अधिकार ‘नेट टिभी’लाई, हिमालय स्पोर्ट्सबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने
  • २०८० पुष २३, १७: ५४

काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को प्रसारण अधिकार सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियाबाट ओटिटी र टेलिभिजन दुवै माध्यम टुंगो लागेको छ...