- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नेपाली कांग्रेसको अन्तरिम मेलमिलाप
नयाँ संविधान २०७२ असोज गते घोषणा भएपछि नेपाली कांसग्रेसले संवैधानिक प्रावधानअनुसारको प्रतिनिधि सभा होस्, या प्रदेश सभा होस् या स्थानीय निर्वाचनमा होस्, राष्ट्रिय पार्टीले गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि सबै स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थिएन । अनि पाएका धोखाहरुको पनि हिसाब गर्ने चलन देखाएको थिएन । अनि गठबन्धनका रहेका दलहरुको अवसरवादिता यति धेरै चर्को थियो कि एउटासँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनका होमियो, मर्ने बाँच्ने सँगै भनेर कुम जुधाएर निर्वाचन लड्यो,गठबन्धनको दललाई मतदान नगर्न भनेर दलमा छलफल गर्नेसमेतलाई दलीय अनुशासनको कार्बाही गरिएको थियो । यो सबैमा धेरथोर भएको थियो तर नेपाली कांग्रेसले धेरै भोगेको राजनीतिक इतिहास देखिन्थ्यो । गठबन्धनको कमजोरी कतिसम्म देखिन्थ्यो भने उदाहरणका लागि भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा तत्कालीन माओबादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहाललाई सहयोग गरेको कांग्रेसले तत्कालै भएको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका कांग्रेसको उम्मेदवारmलाई रेनुले मत दिनु भएन किनभने गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने बित्तिकै माओबादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा फुट आयो र एमालेको गठबन्धनका माओबादी केन्द्र पुग्यो । केही समयपछि त्यो गठबन्धन पनि फुट्यो र राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस र माओबादी केन्द्रमा मित्रता बढ्यो, एमालेसँग फुट्यो । फेरि एमाले र माओबादी गठबन्धन भयो पछि फेरि एमाले र कांग्रेसमा गठबन्धन भयो ।
यसको कारण थियो, नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा १६५स्थानमा उठाएको थिएन, प्रदेश सभामा पनि सबैस्थानमा उठाएको थिएन र स्थानीय निर्वाचनमा पनि उठाएको थिएन । एमालेले भने कमै गठबन्धन गरेको थियो तर २०७४सालमा भने तत्कालीन माओबादी र एमाले एकाकार नै भएर नेपका(नेकपा ) भएर मिलेका थिए । अर्थात् नेपाली कांग्रेसमा भने यस कुराले विद्रोहको रुप समेत लिएको पाइयो । सबैभन्दा त्यसको परिणाम चितवनमा देखिएको थियो । तर अहिले विशेष महाधिवेशनको परिणामबाट गगनकुमार थापा सभापति भएपछि त्यो गठबन्धनको संस्कृति निर्वाचन पूर्वमा भने तोडियो । आम कार्यकर्ताहरुमा यसले नयाँ जोस आएको बताउन थालिएको छ तर जुन तरिकाले विशेष महाधिवेशन भयो आपसमा कुरो नमिले पनि, त्यसले तत्काललाई एकता देखिएको भए पनि त्यो एकता अन्तरिम एकता या अन्तरिम युद्ध विराम जस्तो देखिएको छ । भुसमा आगो छ, धुँवा आएकै छ तर बाहिरबाट भने भुसले छोपिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसको उदाहरणमा पछिल्लो समाचारले पुष्टि गरेको छ —देउबा समूहको भेला हुन लागेको छ ।
यो एकताको गाँठो कस्नका लागि मात्र होइन, यो त बैशाखमा नियमित अधिवेशन हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्छ किनभने नेकांको जीवनमा ध्वस्त संगठनका कारणले जीवन मरणको प्रश्नमा हुन लागेको आम निर्वाचनका कारणले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने स्पष्ट देखिँदैछ । सायद पहिलो विशेष महाधिवेशनको सिको गरेर नियमित महाधिवेशन गराएर अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई जबाफ दिनका लागि पनि हुनसक्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ । जे होस्, नेपाली कांग्रेसमा फेरि मेलमिलाप र सहिष्णुताको आवश्यकता छ र आपसमा एक भएर निर्वाचन अभियान चलेन भने पुरानो रोग अन्तर्घात दोहोरिन सक्छ । शेरबहादुर देउबा सभापति हुँदा टिकट पाउनै लागेकाहरुले आफ्नो टिकट खोसिएको ठानेका होलान् र नयाँ सभापतिको नेतृत्वले वहुमत नल्यायोस् भनेर अन्य दलहरुसँग कतै भित्री साँठगाँठ नहोस् ।
यो फेरि पुराना दलहरुमा देखिने पुरानै रोग हो । नयाँहरुमा पनि असन्तोषको भुसको आगो झन चर्को देखिएको छ । अहिले सबैदल, खासगरी नेपाली कांग्रेसमा अन्तरिम मेलमिलाप देखिन्छ र त्यो एकता सबै दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई दरिलो बनाएपछि मात्र दिगो हुनेछ । प्रजातन्त्रलाई घाउ लाग्दा ऐया भनेर जनताको अधिकारका लागि लड्ने दल नेकांमा एकता राम्रैसँग भएमात्र राष्ट्रियरुपमा प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनसक्छ भन्ने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ । प्रत्यक्षमा आउने मतले को कति जनताको नजिक रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ , करिब करिब त्यही आधारमा समानुपातिकको पनि मत आउने भएकाले तिनै प्रतिनिधिहरुले बन्ने प्रतिनिधि सभा हो ।
२.र अन्त्यमा, बजार हल्ला र सत्यापन
२०८२साल भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण भनिएको जेनजीहरुको प्रदर्शन, त्यसमा चलेको गोलीले नवयुवाहरुको सहादत अनि २४गतेको घटनाले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकालाई निरस्त गराउने गरी, प्रजातन्त्रका तीन खम्बाहरुमाथिको निर्मम प्रहार पछि सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सरकार र तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । त्यसकै सेरोफेरोमा नेपालको संविधानको एउटा धारालाई समेटेर ६महिनाभित्रमा संसद आवश्यक हुने भनेर फागुन २१गते आम निर्वाचनमार्फत् नयाँ संसदले पूर्णता पाउने गरी निर्वाचन घोषणा भयो ।
भदौ २७गते गठित सरकारमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा संविधानले बर्जित गरेको भए पनि आवश्यकताको आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कुनै पनि दलमा नलागेका नगारिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समूहलाई समेटेर सरकार बनाउने भनियो र केही व्यक्तिहरुलाई सडकबाट तानेर ल्याइयो भनिएको थियो । तर पूर्व प्रधानन्याधीशको विश्वासमा राष्ट्रपति महोदयले धमाधम निर्दलीय , निष्पक्ष र कुनै पनि दलप्रति पूर्वाग्रह नराख्नेहरुलाई मन्त्री बनाएको बुझिन्थ्यो । केही महिनाभित्र सायद प्रधानमन्त्रीजीलाई पार्टीमा लागेको गन्ध आयो होला, उहाँले निर्वाचन लड्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएर जान सल्लाह दिनु भयो होला, अहिले फुत्त फुत्त चार जना मन्त्रीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीमा समावेश भएर उम्मेदवार भए, प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि मुख्य सर्त राख्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले त्यही रास्वपाको वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री हुने र सरकारलाई निष्पक्ष युवहरुको प्रतिनिधि भनेर बारम्बार दबाब दिने सुदन गुरुङ् पनि रास्वपा प्रवेश गरेको भनेर निर्वाचनमा गएको देखिन्छ ।
अर्थात् रास्वपाका सभापति नाटकीय तरिकाले जेलमुक्त हुनु, रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले मन्त्रिपरिषद् भरिनु र उनीहरुकै कार्यकर्ताको बोलबाला हुनुले सरकारको निर्दलीयता र निष्पक्षताको नैतिक मापदण्ड कस्तो सम्झने ? बजारमा आएको हल्ला र अहिले देखिएको राजनीतिक सक्रियताले हल्लाको सत्यापन गरेको होइन र ? अनि निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकारमा रहेकाहरुको पनि राजनीतिक सक्रियताका बारेमा प्रश्न उठेको बेलामा सरकारले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षताको पनि सत्यापन जरुरी भएको छ । अहिले निर्वाचन आचार संहिता जो लागू भएको छ । संवेदनशील बेलाको निर्वाचनको बेलामा सानातिना हल्ला र कारणले पनि निर्वाचनलाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले पनि सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेको जनाएको छ र पनि सरकार आफैँ निष्पक्ष हुनुपर्छ, देखिनु पर्छ ।
१.फेरि हल्ला सुरु भयो सूचना प्रविधिको आन्तरिक कुसूचनाका हल्लाले मुलुकहरुको अवस्था नाजुक हुन थालेको बेलामा नेपाल पनि सूचना प्रविधिको हल्लाका...
सानै उमेरदेखि लोकतन्त्रका लागि लड्दै भिड्दै आएका जन्मथलो र कर्मथलो भक्तपुर बालकोटका कबिर राणा पत्रकारिता क्षेत्रको देशैभर परिचित नाम हो...
काठमाडौं । काठमाडौंको मूलपानीमा गोली प्रहार गरी प्रहरीले १० जनलाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार (माघ १४) राति लुटेरा समूहलाई...
