दण्डहीनता र गहिरिन सक्ने संक्रमणकाल

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर ३, ०८: ०४

हरिविनोद अधिकारी

१. यो नोभेम्बर महिनामा पत्रकार विरुद्धका अपराधमा कार्बाही हुन नसकेका घटनामा दण्डहीनता मौलाएकाले गम्भीरताका साथ छानबिन र पीडकलाई कार्बाही होस् भनेर लागेका छौँ । नोभेम्बर २लाई त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस समेत मानेर मनायौँ र पत्रकारको सुरक्षाको अभियानमा लागेका छौँ ।

२. यसका लागि संघीय नेपालका सातैओटा प्रदेशमा जनचेतना जगाउन र सरकारलाई यसबारे सल्लाह, सुझाब र सजग गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत संलग्न गराउँदै कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । यो अनवरत भइरहने प्रयास हो । भविष्यमा पनि भइरहने छन् ।

३. पत्रकारको कलम, ल्यापटप, कम्प्युटर, माइक, बोलाइलाई रोक्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन मात्र हुँदैन, जनताको निर्वाध सूचना पाउने हकसमेत कुण्ठित हुन्छ । यसलाई सम्झाइरहनु भन्दा पनि नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई सरकारले संरक्षण गरे पनि हुन्छ । तर पत्रकारका वारेमा अझै नकारात्मक भावना देखिन्छ भन्ने कुरा कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति तथा सँस्थाहरुबाट हुने गरेका काम कार्बाहीले स्पष्ट पारेको छ ।

४. सूचना लुकाउने अनि पत्रकारलाई चुनौती दिने कि लौ सूचना पत्ता लगा । खासगरी हालै भएको मन्त्रिपरिषदका बैठकका निर्णयहरु कति गोप्य रहे वा कति गोप्य राखिनु जरुरी थियो भन्ने कुरा जब सूचना प्राप्त भयो अनि थाहा भयो, धेरै सूचना आइसकेको रहेछ तर औपचारिक बाटोबाट होइन । अनि क्याबिनेट मन्त्रीहरुलाई भनियो किन सूचना चुहाएको ?

५. नेपाली प्रेसलाई थाहा छ कुन सूचनाले कति महत्व राख्छ । मुलुकको सार्वभौमिकतामा खलल पर्ने शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पु¥याउने सूचना पक्कै गोप्य रहलान् । ती सूचना पनि बिना बर्दीका नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेमात्र मुलुकको अस्मिता बच्ने हुन्छ ।

६. कतिपय निर्णयहरु परिपक्व हुन पनि समय लाग्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्दा सोचेर, अनुसन्धान गरेर र नगरी नहुने निर्णय सरकारले गर्नैपर्छ । सरकारलाई जनताको प्रतिनिधिको रुपमा त्यसकारणले पनि मानिएको हो । तर सरकारले गर्ने निर्णयमा किन डर मान्नु प¥यो ? गर्नैपर्ने निर्णयहरु गर्नु नै पर्ने हो तर जनतासँग डराएर र जनताबाट लुकाएर गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र प्रेसको आग्रह हो । प्रेस पनि अब त्यति कमजोर छैन कि सरकारको नियत पनि पटक्कै नबुझ्ने ?

७. यहाँनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अर्यालको एउटा ट्विटको मलाई याद भयो—ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल दाजुभाइ हुन् भन्ने समाचार र प्रधानमन्त्रीका ससुरालीसँग थर मिल्ने बित्तिकै सालीको नाता देखाउने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष । हो, पत्रकारहरुले पनि यथार्थ समाचार दिनु जरुरी छ, भ्रमात्मक समाचार दिनु हुँदैन र गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन तर सरकारले गर्ने निर्णयका पछिल्तिर प्रशस्त तर्क र प्रमाण आवश्यक छ । जेमा पनि हिजोका गल्ती कमजोरीलाई आधार बनाएर हिजो पनि यसो भएको थियो नि, आज किन गर्नु नहुने भन्ने तर्क अघि सार्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन भन्नै पर्छ ।

८. कतिपय निर्णयमा सरकार पछि हटेको छ । यदि प्रेसले गल्ती नदेखाएको भए पक्कै पनि ती कुराहरु कार्यान्वयन हुन्थे र संवैधानिक समस्या आउँथे होलान् । गलत कुराहरु आफैँमा पानीको फोकाझैँ बिलाएर जानेछन् तर ठीक आलोचनाले मुलुकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अस्मितामा नै बल पु¥याउँछ ।

९. थाहा छैन ,यसो भन्दा कुनै नयाँ कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन तर हालैका राजदूतका नियुक्तिमा केही गलत परम्परा सुरु भएको देखिन्छ । इपीजीको प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन, भारतले बुझ्न मानेन भनेर समाचार चुहाइएको छ । भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसमेतलाई राखेर र दुबैथरि मिलेर, एकअर्कालाई मनाएर तयार भएको प्रतिवेदन अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहँदा त्यही समितिका माननीय सदस्यहरुलाई राजदूत र प्रमंको सल्लाहकार बनाउँदा के सन्देश जान्छ ? एउटा प्रतिवेदन तयार भयो रे, अनि दुवै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर त्यसमा भएका सुझाबहरु कार्यान्वयन गराउन नसकेको अवस्थामा ती कति सफल कूटनीतिज्ञ मानेर राजदूतजस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो ? अनि अरु जो जो मनोनयनमा परेका छन्, तिनको वारेमा किन गुपचुप राखियो सुरुमा ? अनि गुपचुप सरकारले राख्ने, पत्रकारलाई लेख्न बाँकी निर्णयसमेत पत्ता लगाएर लेख्न चुनौती दिने ? यो पनि दण्डहीनता हो कि होइन ?

१०.दण्डहीनता नीतिगत तहमा हुँदा नै अनुसन्धानमा असर पर्छ । त्यत्रा पत्रकारहरुमाथि आक्रमण भएको छ, हत्या भएको छ । त्यसबारेमा अनुसन्धान या त भएकै छैन, या त भएको पनि खासै भएको परिणाममूलक देखिँदैन ।

११. प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारसँग संविधानबमोजिमका अधिकारहरु प्रयोग गर्न नदिएको भनेर आक्रोशित छन् । पत्रकारका सुरक्षाका मात्र कुरा होइन, कामगर्ने कर्मचारी र स्थानीय सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरीसमेतको कुनै स्थायी व्यवस्था नभएको गुनासो पोख्छन् र भन्छन्—मुलुकमा कसरी सुरक्षा प्रवन्ध व्यवस्थित हुन्छ जवकि प्रहरी र कर्मचारीको प्रवन्ध नै हुन सकेको छैन । वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयन भएको र नयाँ निर्वाचनबाट सरकार आएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा यी विवाद बल्झिन्छन् भने यो पनि दण्डहीनता होइन र ?

१२. मुलुक सबैको साझा हो । सबै मिलेर बनाउने हो । अंकगणितले मात्र मुलुक चल्थ्यो भने यी १० महिनामा सबै कुरा सच्चिएको देख्न पाइन्थ्यो । हिजोका दिनमा भएका कामहरुको गल्ती सच्च्याउँदै समय बितेको कुरा मन्त्रीहरु बताउँछन् । हिजो उहाँहरु पनि पालैपालो सरकारमा हुुनुहुन्थ्यो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएका कतिपय निर्णयहरु अहिले उल्टदैँ छन् । यसमा उहाँका धारणाहरु जान्न पाइएका छैनन् । सायद उहाँको स्वीकृतिले मात्र निर्णयहरु भएका होलान् । यदि त्यस्तो हो भने अख्तियार दुरुपयोग आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सतर्कता केन्द्र छ, नेपाल प्रहरी छ, ती गल्ती गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन हिम्मत गरौँ । अनि हिजो निर्णय गर्नेको गल्ती हुन्छ कि हुँदैन ? खालि हिजोका सत्तासीनहरुलाई दोष दिएर मात्र आजको निर्णयविहीनता र कर्मविहीनतालाई ढाकछोप गर्न बन्द गरौँ ।

१३. र अन्त्यमा, मुलुक गहिरो संक्रमणमा छ भनेर सरकारले क्याबिनेटमा निर्णय नगरे पनि देखिन्छ, चेपुवामा परेकै छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघकी अमीना म्याडमले भने जस्तै दुईओटा चुरोट खाने अम्मलीका बीचमा एकजना गर्भिणी महिला बसेजस्तै देखिन्छ । हुन त उहाँले यो उदाहरण वातावरण प्रदूषणका लागि दिनु भएको हो तर यो कुरा राजनीतिकरुपमा पनि लागू भएको छ । अहिले श्रीलंकाका गहिरिएको राजनीतिक संकटलाई पनि हामीले मनन गर्नैपर्छ । हाम्रै दुई तिहाईको सरकारमा पनि त्यो संकट नदोहोरियोस् ।