‘ई–कमर्श’ विधेयकलाई ‘विजुली व्यापार’ भन्दै कुर्लदै अध्यक्ष, मन्त्री र सांसदहरु – Naya Bikalpa
April 28, 2024, Sunday
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उद्योग मन्त्री र सांसदले विधेयक नपढ्दाको परिणाम

‘ई–कमर्श’ विधेयकलाई ‘विजुली व्यापार’ भन्दै कुर्लदै अध्यक्ष, मन्त्री र सांसदहरु

काठमाडौं । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न लोककल्याणकारी कानूनहरु निर्माण गर्ने कसम खाएका जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार हुन्छन भन्ने कुरा गत असार २८ गते विहीबार राष्ट्रिय सभामा भएको एउटा घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।

सांसदहरु कुनै पनि घटना वा विषयबस्तुको वारेमा सामान्य जानकारी राख्दैनन् र राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त रहन राजनीतिक द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछन् भन्ने कुरा एक विधेयकमाथिको छलफलले प्रष्ट पारेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको विहीबारको दोश्रो बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अनुमतिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश प्रसाद रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक , २०८० विचार गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफलको लागि छुट्याएको समयमा विपक्षी नेकपा एमालेका तीन सांसद र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले विचार राखे । नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देब, नेकपा एमालेकी भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे र तुलसादेवी दाहालले कतिसम्म हावादारी मन्तव्य दिए भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभाको वेभ साईटमा रहेको भिडियो संग्रहमा रहेको सामग्री हेरे काफी हुन्छ ।

सो विधेयक पेश गर्ने मन्त्री रिजाल, सांसदहरु देव, न्यौपाने, घिमिरे र दाहाल सबैले नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले यसलाई स्वदेश र विदेशमा बेच्नु पर्ने भन्दै ढिलै भए पनि विधेयक आएकोमा धन्यवाद दिँदै केही सुझाव राखे । मन्त्री र सांसदले त्यो विधेयक पढेनन् नै स्वयम् सभाका अध्यक्ष गाणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि अँध्यारामा झट्टी हान्दै विधेयकको व्याख्या गरे । उनले भने ‘विद्युत व्यापार विेधयक नै विद्युतीय व्यापार भएको माननीय सदस्यहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।’ विधेयकको कुनै पनि दफा पढ्न त के हेर्न पनि नभ्याएका सांसदहरुले के का लागि सो विधेयकमाथि सुझाव दिए होला? र सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले के बुझेर विद्युत र विद्युतीय एकै हो भनेर परिभाषा गरे?

यहाँसम्मकी लाल बुझक्कड मन्त्री पनि विधेयक पढ्दै नपढी सदनमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन उभिए र काल्पनिक गफ छाँटे । मन्त्री रिजालले त यो विधेयक पास भए पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्ने र बंगलादेशमा समेत बेच्ने तयारी हुँदैछ भने । उनले विधेयक पारित भएमा समग्रह देशलाई निकै लाभ हुने काल्पनिक कथा सुनाए । राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरुले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ, अनुभवी र प्रतिनिधित्व नभएको क्षेत्र र वर्गका नेपालीलाई सांसद बनाउँछन् भन्ने विश्वास संविधानले गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा सो घटनाबाट प्रष्ट भएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देबले विद्युतीय व्यापार विधेयक पारित भएमा नेपालमा उत्पादिन विजुली स्वदेश र विदेशमा समेत बेच्न सजिलो हुने तर्क गरे । उनले नेपालमा उत्पादिन विद्युत पहिले नेपालमा र पछि विदेशमा निर्यात गर्नु पर्ने बताए।

एमाले सांसद भगवति न्यौपानेले नेपालमा उत्पादिन विद्युत नेपालकै उद्योग धन्दालाई खाँचो भएको, पर्याप्त रुपमा नेपालमै खपत गर्नको लागि कार्यायोजना ल्याउनु पर्ने बताईन । एमालेकै तुलसादेवी दाहालले अरु विधेयक भन्दा यो विधेयक राम्रो भएको जनाउँदै नियमावली कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने कुरा स्पट हुनु पर्ने भन्दै विद्युत कति मात्रामा स्वदेश वा विदेशमा बेच्न सकिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्ने बताईन् । एमालेकी अर्की सांसद विमला घिमिरेले पनि नेपालमा उत्पादिन विद्युत विदेशमा बेच्ने भन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु पर्ने बताए । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री
नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री
  • २०८० श्रावण १, १५: ००

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा दिन...

इलाममा रुखले ११४५ ल्याउँदा घण्टीको २०९ मात्र
इलाममा रुखले ११४५ ल्याउँदा घण्टीको २०९ मात्र
  • २०८० श्रावण १, १५: ००

काठमाडौं। इलाम क्षेत्र नम्वर २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायम नै रहेको छ। नेपाली काग्रेसबाट...

नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छः देउवा
नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छः देउवा
  • २०८० श्रावण १, १५: ००

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि...