संसदलाई छल्दै सरकारद्वारा अध्यादेश

काठमाडौं । संघीयता र संसदीय सर्वोच्चतालाई प्राथमिकता दिएको वर्तमान संघीयत लाकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुको साझा थलो संघीय संसदलाई छल्दै शासन गर्ने वाटोमा अघि वढेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण संसद अधिवेशन चालु रहुन्जेल चुपचाप बसेको सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भइ वर्षे अर्थात बजेट अधिवेशन शुरु नहुँदैको मौका छोपेर अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले गत असोज महिनादेखि नै नेपालमा अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैवेला पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्यानको लागि मन्त्रालय र विभाग वा अन्य निकायसँग सम्वन्धित कानुन नै बाधक भएको कुरा सर्वविधित नै थियो । तर मंसिरयता कानमा तेल हालेर वसेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन नभएको मौकामा आफूखुसी कानून निर्माणको लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

सरकारले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरुले सहकारी घोटाला प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दा सरकारले एकाएक संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिएको हिउँदे अधिवेशनमा तीन वटा संशोधन विधेयक मात्र पारित गरेर चित्त बुझाएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्वन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने, संघीय निजामति ऐन र संघीय प्रहरी ऐन हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई भुलेर रातारात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

सरकारको यस्तो अभ्यासको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तालाई आशाा देखाउनको लागि लगानी मैत्री कानुन बनाउने भन्दै देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेकोघटनाप्रति कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।

लेखकले संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा सो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।

‘कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा महिनौं अगाडिदेखि तयारी गरेको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ’, लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले सरकारको यस्तो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको जनाएका छन् । सरकारको यस्तो कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने भन्दै सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी सिफारिस गरेको घटनालाई गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्य भन्दै निन्दा गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत पनि गराएको छ । राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि बाधक मानिएको लामो र झन्जटपूर्ण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारद्वारा सिफारिस गरे बमोजिम लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन् ।

नीतिगत र व्यवसाय सुरू गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधारका लागि सरकारले ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश जारी भएको शीतल निवासले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

 (नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)

सम्बन्धित समाचार

अदालतले सफाई दिएसँगै क्यानले गर्यो सन्दीपलाई फुकुवा

• २०८१ बैशाख १७, १५: ११

काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ...

पेट्रोलको मुल्य लिटरमै ७ रुपैयाँले घट्यो

• २०८१ बैशाख १७, १५: ११

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले...

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनबाट पाए बलात्कार मुद्धामा सफाई

• २०८१ बैशाख १७, १५: ११

काठमाडौं। नेपालका प्रसिद्ध क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनबाट बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएको छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्टाउँदै...